गाड़ियों मे लगने लगा लोजिस्टिक व जीपीएस

बिना चले वाहनों के एवज में हो रहे फर्जी भुगतान के खेल में अब तक 6.5 लाख की चपत लगायी जा चुकी है। गड़बड़ी का खुलासा होने के बाद से जिम्मेदार इसकी लीपापोती में जुट गए थे। इस मामले में अब अपनी गर्दन बचाने को आला अफसरों ने ठेकेदारों से सभी गाड़ियों को जीपीएसयुक्त बनाने और मिशन से जुड़े पोस्टर लगवाने का निर्देश दिया है। राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम के तहत जिले के सभी 16 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अभियान की निगरानी व संचालन के लिए 32 गाड़ियों को आवंटित किया गया है। नयी व्यवस्था के तहत अब इनकी निगरानी और गड़बड़ी रोकने को जो भी गाड़ियां चलेंगी, सभी में जीपीएस सिस्टम होना जरूरी होगा। ताकि उनकी लोकेशन सत्यापित करने के साथ यह पता भी लगाया जा सके कि गाड़ियां कितने किलोमीटर चलीं।