। उत्तर प्रदेश सरकार की भाजपा सरकार ने अपना पहला बजट प्रस्तुत किया जिसमें गोंडा को 300 शैय्या का संयुक्त हास्पिटल व अधूरे इंजीनियरिंग कालेज को पूरा करने का प्रावधान किया गया है। प्रदेश में देवीपाटन मंडल, मुरादाबाद व बरेली में संयुक्त हास्पिटल बनेंगे जिसके लिए 33.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है।
यह संयुक्त अस्पताल देवीपाटन मुख्यालय पर बनेगा। इसके अलावा गोंडा में पालीटेक्निक कालेज परिसर में बन रहे इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए भी पूरक बजट का प्राविधान किया गया है। संयुक्त अस्पताल बन जाने से जिले के 34 लाख लोगों को इसका फायदा मिलेगा।
उत्तर प्रदेश के प्रस्तुत बजट में गरीबों को आवास के लिए बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें गोंडा के भी गरीबों को लाभ मिलेगा। इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जिले में हर साल करीब 11 हजार किसानों को आवास का लाभ मिलेगा। देवीपाटन मुख्यालय पर जिला अस्पताल व जिला महिला अस्पताल में पहले से मरीजों को जो सुविधाएं मिल रही हैं संयुक्त् अस्पताल बन जाने से और बेहतर सुविधाएं मिलने की संभावना बढ़ गई है।
बीते वर्ष अखिलेश सरकार ने जिले में एक इंजीनियरिंग कालेज की स्थापना के लिए बजट का प्रावधान किया था और कुछ धनराशि मिल गई थी जिससे वह निर्माणाधीन है। योगी सरकार के इस बजट में गोंडा व बस्ती जिले में बन रहे दो इंजीनियरिंग कालेजों को पूरा करने के लिए 14.52 करोड़ रुपए बजट का आवंटन किया है।
जिले में 1.30 किसान फसली ऋण लेने वालों की सूची प्रशासन ने बनाकर शासन को भेजी थी। यूपी सरकार ने किसानों की कर्जमाफी के लिए 36 हजार करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। इसमें गोंडा के करीब 1.30 लाख किसानों का एक-एक लाख रुपए तक का कर्ज माफ हो जाएगा। कर्ज माफी उन्हीं किसानो को होगी जिन्होंने अपने एकाउंट से आधार कार्ड को लिंकअप कराया है।
जिले में बीते सत्र में गन्ना आपूर्ति करने वाले किसानों में 40 हजार किसानों का करीब एक अरब रुपए बकाया है। किसानों के बकाए गन्ना मूल्य भुगतान के लिए योगी सरकार ने बजट में व्यवस्था की है। जिन किसानों का गन्ना मूल्य बकाया है उनके अधिकांश किसान बजाज चीनी मिल को गन्ने की आपूर्ति की थी।
जिले में करीब तीन हजार ऐसे गरीब परिवार हैं जिन्होंने अपनी बेटी के हाथ तो पीले कर दिये लेकिन शादी अनुदान न मिलने से वे अपना कर्ज भी नहीं पाट सके हैं। सरकार ने शादी अनुदान के लिए 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की हे। इससे शादी अनुदान के लिए आवेदन करने वाले गरीबों को इसका लाभ मिलेगा।