मिशन अंत्योदय से 192 ग्राम पंचायतें बनेंगी गरीबी मुक्त
पंचायतों में प्राथमिकता के आधार पर कराये जाएंगे विकास कार्य
भारत सरकार की पहल पर गांवों को चिन्हित करने की कार्रवाई शुरू
अमर उजाला ब्यूरो
गोंडा। विकास से अछूती रहीें जिले की 192 ग्राम पंचायतों को अब भारत सरकार के मिशन अंत्योदय योजना में शामिल किया जायेगा। इस योजना में शामिल होने वाली ग्राम पंचायतों में विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर कराये जाएंगे। भारत सरकार के आदेश पर सूबे के प्रमुख सचिव ने मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से इन गांवों का चयन कराने के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है।
आजादी के बाद भी जिले में कई ऐसे हैं जहां आज भी विकास की किरण नही पहुंच सकी है। यहां अब भी मूलभूत सुविधाओं का अभाव है और यहां रहने वाले लोग अब भी बदहाली का जीवन जी रहे हैं। ऐसे गांवों को विकास की मुख्य धारा में लाने के लिए भारत सरकार ने मिशन अन्त्योदय योजना की शुरुवात की है। भारत सरकार की तरफ से इस योजना में शामिल किए गए गांवों को 2 अक्तूबर 2019 तक गरीबी मुक्त गांव के रुप में विकसित किया जाना है। अन्त्योदय योजना के तहत चयनित गांवों में प्राथमिकता के आधार पर विकास की योजनाओं को लागू किया जायेगा और उन्हें विकास की मुख्य धारा में शामिल किया जायेगा। भारत सरकार की तरफ से इस योजना के तहत जिले की 192 ग्राम पंचायतों को शामिल करने का फैसला किया गया है। भारत सरकार के इस फैसले के बाद सूबे के प्रमुख सचिव ने इन गांवों को मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से चिन्हित कराने का काम जिलाधिकारी को सौंपा है। प्रमुख सचिव ने 30 जुलाई तक इन ग्राम पंचायतों का चयन कर सूची उपलब्ध कराने के निर्देश जिलाधिकारी को दिया है।
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ओडीएफ व अपराध मुक्त गांवों को चयन में प्राथमिकता
गोंडा। मिशन अन्त्योदय योजना के अंतर्गत शामिल की जाने वाली ग्राम पंचायतों में खुले में शौचमुक्त(ओडीएफ) व अपराध मुक्त वाले गांवों को चयन करते समय प्राथमिकता दी जायेगी। इसके अलावा एनआरएलएम योजना में शामिल ग्राम पंचायतों,जल संरक्षण,अरबन क्लस्टर,सांसद आदर्श ग्राम योजना समेत किसी भी विशेष योजना में चयनित की गई ग्राम पंचायतों को प्राथमिकता प्रदान की जायेगी।
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भारत सरकार के मिशन अन्त्योदय योजना के अंतर्गत 192 गंावों को चयनित करने का लक्ष्य मिला है। इसके लिए सभी खंड विकास अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। शासन की मंशा अनुरुप पात्रता वाले गांवों का चयन किया जायेगा।
-दिव्या मित्तल, मुख्य विकास अधिकारी