प्रदेश की योगी सरकार से किसानों ने अपने बेहतरी की कई उम्मीदें लगी हैं। जिसमें से कर्ज के बोझ से दबे किसानों को कर्ज से निजात पाने की छटपटाहट है। पीएम मोदी के किसानों से किये वादे को पूरा करने के लिए सीएम योगी मंगलवार को अपनी पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों को कर्जमाफी की सौगात दे सकते हैं।
लोगों की खासकर किसानों की निगाहें प्रदेश सरकार की पहली कैबिनेट की बैठक पर टिक गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्य नाथ पहली बैठक में किसानों के कर्जमाफी का ऐलान कर सकते हैं। ऐसा हुआ तो जिले के करीब 2.25 लाख कर्जदार किसानों में से 1.40 लाख लघु सीमान्त किसानों को कर्जमाफी का लाभ मिल सकता है।
प्रदेश के विधान सभा चुनाव में भाजपा ने किसानों के कर्जमाफी योजना लागू करने का ऐलान किया था। प्रदेश में चुनाव प्रचार के दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने प्रदेश में भाजपा की सरकार बनने पर प्रदेश सरकार के पहली कैबिनेट की बैठक में किसानों के कर्ज माफ करने का वादा किया था ।
वहीं अब प्रदेश में आदित्यनाथ योगी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार बन गई। ऐसे में किसानों की अब प्रदेश सरकार से खासकर कर्ज माफी का लाभ मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। सरकार ने अपने वादे के मुताविक कर्जमाफी की योजना लागू की तो जिले के करीब 1.40 लाख कर्जदार लघु सीमांत किसानों को फायदा होगा। किसानों को सरकार के कैबिनेट की बैठक में किसानों की योजनाओं को तरजीह मिलने की उम्मीद है।
सरकार के कर्जमाफी का लाभ लघु सीमान्त किसानों को ही मिलेगा। लघु सीमान्त किसान वह है जिसके पास दो हेक्टेयर या पांच एकड़ से अधिक कृषि योग्य जमीन न हो। बड़े किसान तो अपनी कृषि कार्य अपने तमाम संसाधनों के बल बूते पर पूरी कर लेते हैं लेकिन छोटे व लघु सीमान्त किसान अपने कम संसाधनों की वजह से अधिक लागत लगाने के बावजूद कृषि से अच्छा लाभ नही कमा पाते।
किसानों ने नई सरकार से काफी उम्मीदें लगा रखी है। लेकिन पिछली सरकारों की ओर से चलायी गई कई तरह ही सर्शत कर्जमाफी स्कीम को ध्यान में रखकर किसानों में बेचैन भी हैं। किसानों का कहना है कि प्रदेश की योगी सरकार किसानों को कर्जमाफी स्कीम झुनझुना टाइप का नही होना चाहिए।
इस बावत जिले के ग्राम भदुआतरहर के किसान शिव प्रसाद यादव का कहना है कि सरकार किसानों का इस तरह से कर्जमाफ करें जिससे किसानों का कुछ कल्याण हो सके। किसान राकेश ओझा का कहना है कि कांग्रेस सरकार में कर्ज माफी से किसानों को मामूली राहत मिली थी जबकि सपा सरकार की ओर से किसान माफी योजना में कण्डीशन रख देने से जिले के बहुत कम किसानों को योजना का लाभ मिल सका।