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कोरोना काल में जनधन की उपयोगिता समझ में आई

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गाजीपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गरीबों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध हैं। गरीब, किसान, महिला और युवा को प्राथमिकता देते हुए प्रधानमंत्री ने उनके कल्याण के लिए कार्य किया। वे एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए कटिबद्ध हैं। यह बातें केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने रविवार को शहर के आमघाट स्थित गांधी पार्क में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों से जनसंवाद कार्यक्रम में कही।
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उन्होंने कहा कि जब जन धन खाता खुलवाया जा रहा था तो विपक्षियों ने मजाक उड़ाया। लेकिन कोरोना महामारी के समय उसकी उपयोगिता समझ में आई। लोगों को योजनाओं के धन सीधे खातों में भेजा गया। आठ साल में 45 करोड़ जनधन खाता खुलवाया गया। पहले की सरकार में कहा गया था कि केंद्र से एक रुपया चलता है तो धरातल पर 15 पैसे पहुंचता है। लेकिन आज यही जनधन खाता में ऊपर से एक रुपया चलता है तो एक रुपया ही लाभार्थी के खाते में पहुंचता है।
उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने हर व्यक्ति के लिए घर का सपना देखा है। प्रधानमंत्री मोदी का शहर और ग्रामीण हर क्षेत्र में 2024 तक हरेक व्यक्ति को घर की चाभी उपलब्ध कराने की सपना है। देश में कुल 2 करोड़ 39 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास की चाभी प्रदान की गई है साथ ही प्रदेश में 37 लाख लोगों को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ दिया गया है इसके अतिरिक्त उज्ज्वला के अन्तर्गत जनपद में 2 लाख 20 हजार लोगों को गैस कनेक्शन दिया गया है। कोरोना काल में गरीब कल्याण योजना के जरिए 80 करोड़ लोगों को अनाज उपलब्ध कराने का काम किया। जिसमें प्रदेश के 14 करोड़ और गाजीपुर में 26 लाख लाभार्थियों को इसका लाभ मिल रहा है। ऐसे ही महामारी काल में वसुधैव कुटुंबकम के तहत देश के साथ 100 देशों को कोविड वैक्सिन उपलब्ध कराने के साथ देश के पीपीई कीट, मास्क, सैनेटाइजर में आत्मनिर्भर बनाने का काम किया। देश आज हर क्षेत्र में सशक्त हो रहा है।
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उन्होंने कहा कि बिना राजनीतिक तुष्टीकरण, जाति, धर्म के भेद से योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है। सरकार की खेलो इंडिया, स्वनिधि योजना और किसानों के खातों में जनधन की राशि उपलब्ध कराकर सभी वर्गों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गाजीपुर के 90 हजार घरों को हर घर नल योजना के तहत शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। ऐसे ही पूरे नगर पालिका क्षेत्र को ओडीएफ घोषित करने का काम हुआ।
34 साल बाद रट्टा नीति की जगह समझकर पढ़ने की नीति मिली
शिक्षा राज्य मंत्री ने कहा कि 34 साल बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश को मिला। पहले रट्टा नीति के तहत पढ़ाई होती थी अब उसकी जगह समझकर पढ़ने की नीति बनाई गई। क्षेत्रीय भाषा में पढ़ने की व्यवस्था की गई। साथ ही शिक्षा को रोजगारन्मुख बनाने का काम हुआ। पढ़ाई बीच में छूटने पर आगे भी पढ़ाई को पूरी करने की व्यवस्था की गई। देश को गुणवत्तायुक्त शिक्षा की व्यवस्था देने के साथ उसकी पहुंच को आसान बनाया गया। अब मेडिकल और इंजीनियरिंग की पढ़ाई को भी क्षेत्रीय भाषा में कराया जा रहा है।
2022 की गलती को 2027 में सुधार सकता है गाजीपुर: मनोहर लाल
प्रदेश के श्रम राज्य मंत्री मनोहर लाल मन्नू ने कहा कि गरीब कल्याण के लिए मोदी और योगी सरकार ने आठ वर्षों में कार्य करके दिखाया है। मेरी उम्र 68 साल है। ऐसा कार्य अटल बिहारी वाजपेयी के बाद केंद्र में मोदी सरकार ने किया है। जिससे भारत की पहचान विश्व में आगे बढ़ा है। गाजीपुर को भी फोन लेन सड़कें, मेडिकल कॉलेज समेत कई विकास के कार्य हुए, लेकिन 2022 में गाजीपुर को क्या हुआ। इससे निकलना होगा। आप उसको 2027 में सुधार सकते हैं। उन्होंने कहा कि मोदी और योगी सरकार न होते तो देश इतना आगे नहीं बढ़ता। कोरोना काल में भी प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री ने करके दिखाया।
मैं सदन में चुनकर गया हूं, कमी नहीं खलने दूंगा: एमएलसी चंचल
एमएलसी विशाल सिंह चंचल ने कहा कि गाजीपुर को पिछड़ा जिला कहा जाता था। योगी और मोदी सरकार ने हर वो व्यवस्था दी जो विकसित जिले में होता है। मेडिकल कॉलेज, एक्सप्रेस वे के साथ गरीब कल्याण की विभिन्न योजनाएं चलाई। जिसका लाभ लोगों को मिला। 2019 और 2022 में मिली विफलता के लिए जनता पछता रही है लेकिन मैं सदन में चुनकर गया हूं। कमी नहीं खलने दूंगा।
10-10 लाभार्थियों को मिला डमी चेक
कार्यक्रम में आवास, स्वत: रोजगार, गोल्डेन कार्ड, शौचालय, गोद भराई/अन्न प्राशन मिनिकिट, किसान क्रेडिट कार्ड, राशन कार्ड/उज्ज्वला योजना, ई-श्रम कार्ड, कन्या विवाह स्वीकृति पत्र पावर एजेल स्वीकृति पत्र, ऋण वितरण पत्र, परिवारिक लाभ पत्र, निराश्रित पेंशन, के अतिरिक्त अन्य विभागो द्वारा संचालित लाभपरक योजनाओं से सम्बन्धित 10-10 लाभार्थियो को स्वीकृति पत्र एवं डमी चेक का वितरण कर योजना का लाभ प्रदान किया।
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