गाजीपुर। 50 से कम छात्रसंख्या वाले परिषदीय विद्यालयों का नजदीकी विद्यालयों में विलय किया जाना है। इसे लेकर विभिन्न शिक्षक संगठनों के विरोध के बीच जिले में अब तक विभाग की ओर से यह प्रक्रिया पूरी नहीं की जा सकी है। जबकि पेयरिंग का कार्य पूरा करने के बाद विभाग की ओर से प्रस्तावित परिषदीय विद्यालयों की सूची शासन को भेजी जानी है। शासन से दिशा-निर्देश मिलने पर विलय की प्रक्रिया पूरी होगी।
जिले में 2266 परिषदीय विद्यालय संचालित हैं। इसमें 1462 प्राथमिक, 350 उच्च प्राथमिक और 454 कंपोजिट विद्यालय हैं। स्कूलों में बच्चों की घटती संख्या के मद्देनजर शासन की तरफ से 50 से कम छात्र संख्या वाले परिषदीय विद्यालयों को पेयरिंग स्कीम के तहत नजदीक के विद्यालय में विलय करने के निर्देश जारी किए गए हैं। एक जुलाई से विद्यालय खुल गए हैं। ऐसे में नए आदेश को लेकर अभिभावक और बच्चे असमंजस में हैं। शासन की पेयरिंग नीति को लेकर विरोध का स्वर बढ़ने लगा है। एक तरफ जहां विभिन्न शिक्षक संगठन इसे लेकर मुखर हो रहे हैं। उनका कहना है कि परिषदीय विद्यालयों के संयोजन से स्कूलों की संख्या कम हो जाएगी। विलय करना बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करना है। सरकार प्राथमिक विद्यालय का विलय कर शिक्षकों के खाली पड़े पद खत्म करना चाहती है। वहीं कई राजनीतिक दल के लोग भी सरकार के इस फैसले का विरोध कर रहे हैं। विद्यालयों को मर्ज कर एक जुलाई से संचालित करने का प्रधानाध्यापकों को निर्देश दिया गया था। जबकि मर्ज करने के लिए विद्यालयों की सूची को अभी तक अंतिम रूप नहीं दिया जा सका है।