गाजीपुर। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति का आकलन शुरू हो गया है। इसी क्रम में रविवार को उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक कलेक्ट्रेट सभागार में अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में हुई। आयोग ने जिला पंचायत सदस्यों, वार्ड सदस्यों और ग्राम पंचायत स्तर के जनप्रतिनिधियों से संवाद कर पिछड़े वर्ग की आबादी, जातीय समीकरण और राजनीतिक स्थिति की जानकारी ली।
बैठक में स्थानीय निकायों में ओबीसी के प्रतिनिधित्व और आरक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा हुई। आयोग ने पंचायतों में ओबीसी प्रतिनिधित्व की वर्तमान स्थिति और नियमानुसार आरक्षण व्यवस्था लागू करने से जुड़े पहलुओं पर विचार-विमर्श किया।
आयोग के सदस्यों ने जनप्रतिनिधियों से गांवों की कुल आबादी, उनमें निवास करने वाले पिछड़े वर्ग के लोगों की संख्या, जातीय समीकरण और राजनीतिक स्थिति के बारे में जानकारी ली। स्थानीय स्तर पर ओबीसी वर्ग की वास्तविक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति से जुड़े तथ्यों के संकलन पर भी जोर दिया गया।
बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह सहित सीडीओ आलोक प्रसाद, परियोजना निदेशक डीआरडीए महेंद्र प्रताप यादव, जिला पंचायत राज अधिकारी रमेश चंद्र उपाध्याय, अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत राकेश कुमार मालवीय तथा विभिन्न पंचायतों के जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।