दो अधिवक्ताओं की हत्या के विरोध में सोमवार को जमानिया बार एसोसिएशन के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य का बहिष्कार कर प्रदर्शन किया। तहसील परिसर में नारेबाजी करते हुए अधिवक्ताओं ने प्रदेश में अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने और मृत अधिवक्ताओं के आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने की मांग उठाई। इस दौरान न्यायालयों में कामकाज ठप रहा, जिससे दूर-दराज से आए वादकारियों और फरियादियों को परेशानी हुई।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष जय प्रकाश की अध्यक्षता में हुई आपात बैठक में जालौन जिले के कालपी बार एसोसिएशन के अध्यक्ष गयादीन अहिरवार का अपहरण कर हत्या किए जाने और अवध बार एसोसिएशन के युवा अधिवक्ता मनीष गोंड की हत्या की घटनाओं की निंदा की गई। अधिवक्ताओं ने दोनों घटनाओं पर आक्रोश जताते हुए सर्वसम्मति से एक दिन न्यायिक कार्य से विरत रहने का निर्णय लिया। इसके बाद तहसील परिसर में भ्रमण कर नारेबाजी के साथ प्रदर्शन किया।
अध्यक्ष जय प्रकाश के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल को संबोधित पांच सूत्रीय ज्ञापन सौंपा। इसमें अधिवक्ताओं पर हमलों की रोकथाम के लिए तत्काल अधिवक्ता सुरक्षा अधिनियम लागू करने, दोनों दिवंगत अधिवक्ताओं के आश्रितों को एक-एक करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता देने, आरोपियों की अविलंब गिरफ्तारी कर कठोर सजा दिलाने, न्यायालय परिसरों में सीसीटीवी कैमरे लगवाने और अधिवक्ताओं को आत्मरक्षा के लिए शस्त्र लाइसेंस जारी करने की मांग की गई। बार एसोसिएशन ने चेतावनी दी कि मांगों पर शीघ्र कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन तेज किया जाएगा।
इस मौके पर कमलकांत राय, अरविंद राय, फैसल होदा, मेराज हसन, शशिभूषण राय, बृजेश कुशवाहा, सुनील कुमार, घनश्याम कुशवाहा, संजय दूबे, रवि प्रकाश, शमशाद राईन, अक्षय कुमार, रमेश कुमार, उदय नारायण सिंह और अशोक कुमार आदि अधिवक्ता मौजूद रहे।