गाजीपुर। जिला स्वास्थ्य समिति शासी निकाय की बैठक कलेक्ट्रेट के सभागार में मंगलवार को हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने समीक्षा के दौरान सीएचसी भदौरा में आईपीडी की खराब प्रगति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए एमओआईसी का वेतन रोकते हुए स्पष्टीकरण का निर्देश दिया।
उन्होंने जिले में डेढ़ लाख आभा आईडी बनवाने का लक्ष्य दिया। कहा कि अगली बैठक तक सभी आशा के माध्यम से लक्ष्य को पूरा कर लिया जाए।
जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने सभी एमओआईसी से कहा कि किसी भी प्रकार का भुगतान पेंडिंग न रहे। टीबी के मरीजों को सरकारी दवा ही दी जाए।
किसी भी मरीज को बाहर की दवा न दी जाए। उन्होंने संबंधित को निर्देश दिया कि आशा का भुगतान समय से किया जाए। सभी एमओआईसी तहसीलों पर बीएचएनडी की बैठक करते रहें। जिलाधिकारी ने कहा कि हेल्थ वेलनेस सेंटर पर आवश्यक दवाओं की उपलब्धता रहे। उन्होंने सभी सीएचसी, पीएचसी पर सीसीटीवी कैमरा का संचालन रिकॉर्डिंग मोड पर रखने का निर्देश दिया।
जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत गर्भवती महिलाओं के संस्थागत प्रसव के संबंध में जानकारी लेते हुए इस कार्यक्रम के अंतर्गत महिलाओं को निशुल्क भोजन और दवा एवं ड्राप बैक की सुविधा के साथ-साथ 48 घंटे रोके जाने के निर्देश दिए। जिलाधिकारी ने ओपीडी एवं आईपीडी, दृष्टिहीनता निवारण, एम्बुलेंस सेवाएं, वेक्टर जनित रोग नियंत्रण, ई-कवच, जननी सुरक्षा योजना, जेएसवाई के भुगतान आदि की विस्तारपूर्वक समीक्षा की।
बैठक में मुख्य विकास अधिकारी संतोष कुमार वैश्य, मुख्य चिकित्साधिकारी डाॅ. सुनील पांडेय, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी (एनएचएम), सभी एमओवाईसी एवं अन्य संबंधित जिलास्तरीय अधिकारी उपस्थित थे।