गाजीपुर। जिला स्तरीय सतर्कता समिति की बैठक बुधवार को राइफल क्लब कलेक्ट्रेट सभागार में हुई। इसकी अध्यक्षता करते हुए जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों को निर्देश दिया कि जिले के वंचित एवं कमजोर आर्थिक स्थिति वाले परिवारों, विशेषकर अनुसूचित जनजाति पात्रों का चयन कर उन्हें राशन कार्ड से संतृप्त करें।
कहा कि खाद्यान्न माफिया को चिह्नित कर कार्रवाई की जाए। डीएम ने कहा कि कोई भी पात्र व्यक्ति राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 की योजना के लाभ से वंचित न रहे। बैठक में जिलाधिकारी अविनाश कुमार ने कहा कि सभी उपजिलाधिकारी एजेंडा जारी करते हुए ब्लाॅकों पर बैठक आयोजित करें। इसमें अनिवार्य रूप से ग्राम पंचायत सचिवों को भी बुलवाएं। ग्राम पंचायत सचिव-जन्म-मृत्यु की रजिस्ट्री अधिकारी से मृतक व्यक्तियों की सूची संबंधित खंड विकास अधिकारी के माध्यम से प्राप्त कर जिलापूर्ति अधिकारी को उपलब्ध कराएं। साथ ही अपात्र परिवारों की भी सूची प्राप्त करें।
जिलापूर्ति अधिकारी को निर्देश दिया कि सभी अधिशासी अधिकारियों से मृतकों की सूची प्राप्त करें। जिलापूर्ति अधिकारी अनंत प्रताप सिंह ने बताया कि अब तक लगभग 80 प्रतिशत कार्डधारकों-सदस्यों की ई-केवाईसी पूरी हो चुकी है। शेष परिवारों-सदस्यों की ओर से ई-केवाईसी में रुचि नहीं ली जा रही है। जिलाधिकारी ने जिलापूर्ति अधिकारी से कहा कि वह अपने स्तर से सभी क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी-पूर्ति निरीक्षकों को निर्देश दें कि वे लोग उचित दर दुकानों पर जाकर उचित दर विक्रेताओं के माध्यम से अवशेष राशन कार्डों-सदस्यों का शत-प्रतिशत ई-केवाईसी जून तक पूरा कराएं।
जिलाधिकारी ने रिक्त उचित दर दुकानों के सापेक्ष अविलंब नई उचित दर दुकानों के चयन का निर्देश संबंधित उपजिलाधिकारियों को दिया। कहा कि खाद्यान्न माफिया को चिह्नित करते हुए उनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए।
बैठक में अपर जिलाधिकारी (वि./रा.), मुख्य राजस्व अधिकारी, सभी उपजिलाधिकारी, जिला खाद्य विपणन अधिकारी, जिला कार्यक्रम अधिकारी आदि मौजूद रहे।