गर्भवती महिलाओं और कुपोषित बच्चों को स्वास्थ्य सहित अन्य सुविधाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से शुक्रवार को रेवतीपुर बाल विकास परियोजना केंद्र पर बुलाई गई बैठक में बिना ड्रेस के पहुंची कई आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को
सीडीपीओ ने लौटा दिया। उन्होंने बैठक में अनुपस्थित 83 कार्यकर्ताओं का मानदेय रोकने के साथ ही अनुशासनात्मक कार्रवाई की। इस कार्रवाई से विभाग के कर्मचारियों में हड़कंप मचा रहा।
अपर निदेशक वित्त निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग लखनऊ के निर्देश पर आंगनबाड़ी केन्द्रों की संचालिकाओं की आवश्यक बैठक रेवतीपुर बाल विकास परियोजना केंद्र पर बुलाई गई थी। इस दौरान कुपोषित बच्चों
का दर घटाने, आंगनबाड़ी केन्द्रों पर बच्चों के पंजीकरण करने, पुष्टाहार बांटने के साथ अभिलेखों को दुरुस्त करने का निर्देश दिया गया। इस दौरान सीडीपीओ माधुरी सिंह ने कहा कि गर्भवती व धात्री महिलाओं के साथ ही शिशुओं पर
ध्यान देना होगा ताकि कुपोषित बच्चों की संख्या घटाई जा सके। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता समय-समय पर बच्चों का टीकाकरण कराएं और उन्हें पूरक पौष्टिक आहार निरंतर दें। कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता ग्रोथ चार्ट, टीकाकरण
पंजिका, कुपोषित बच्चों का रजिस्टर, हाट कुक, कैश बुक, पुष्टाहार संबन्धित सभी अभिलेखों को पूर्ण कर कार्यालय में 26 जनवरी तक उपलब्ध कराएं अन्यथा उनके विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जाएगी। केंद्रों का आकस्मिक निरीक्षण में
कोई अनुपस्थित मिला तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि अब लाभार्थियों के मांग पत्र के अनुसार पुष्टाहार केन्द्रों को देय होगा। कुल 203 में अनुपस्थित 83 कार्यकर्ताओं का मानदेय रोका।
सीडीपीओ माधुरी सिंह ने बताया कि ब्लाक के कुल 203 केन्द्रों पर इस समय 30245 बच्चे हैं जिनमें 2200 कुपोषित हैं। उन्होंने कहा कि अपने भवन के लिए शासन को पत्र लिखा गया है। मंजूरी मिलते ही निर्माण शुरू हो
जाएगा। नगसर के अवंती केन्द्र का भवन निर्माण के लिए चार लाख रुपये मिले हैं। जल्द निर्माण शुरू हो जाएगा। इस मौके पर प्रधान सहायक अधिकारी प्रदीप सिंह, गायत्री पाठक, आरती यादव, रमन सिंह, मीना सिंह आदि मौजूद रहीं।