गाजीपुर। डीएम आवास सहित सरकारी दफ्तरों पर करोड़ों रुपये का बकाया है। बिजली विभाग ऐसे सरकारी दफ्तरों की सूची तैयार कर उन्हें नोटिस भेज रहा है। लेकिन कुछ रियात देने के मूड में भी है। क्योंकि अन्य बड़े बकाएदारों की बिजली एक झटके में काट दी जा रही है, वहीं हाकिमों के आगे झुकना पड़ रहा है।
शासन ने बिजली बिल को लेकर सख्ती बढ़ा दी है। हरकत में आए बिजली विभाग के अधिकारी और कर्मचारी लगातार शहर समेत ग्रामीण क्षेत्रों में छापेमारी कर बकाया बिल वसूलने में लगे हुए हैं। यही नहीं अवैध रुप से बिजली जलाने वालों पर मुकदमा भी दर्ज कराया जा रहा है। ऐसे में सरकारी दफ्तरों और आवासों पर भी बिजली का करोड़ों रुपये बकाया है। विभाग ने 14 ऐसे कार्यालयों की सूची तैयार की है, जिन पर दो करोड़ 65 लाख 81 हजार रुपये बकाया है। इसमें जिलाधिकारी आवास, पुलिस लाइन, चौकी समेत कई महत्वपूर्ण विभाग शामिल है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि इनका बिल लंबे समय से बकाया है, लेकिन इनसे वसूली कैसे हो, यह समस्या अधिकारियों के सामने बनी हुई है। ऐसे में विभागीय अधिकारी सूची तैयार कर नोटिस देने की बात तो कर रहे लेकिन उन्हें डेढ़ माह का समय भी दे रहे हैं। जबकि अन्य बड़े बकायेदारों को कोई समय नहीं दिया जा रहा है।