गाजीपुर। लॉक डाउन में राहत पहुंचाने के लिए शासन के निर्देश के क्रम में गाजीपुर के सभी उचित दर विक्रेताओं को खाद्यान्न वितरण की व्यवस्था को जनोपयोगी बनाने का निर्देश दिया गया। इसके बावजूद कुछ उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध इस आशय की शिकायतें प्राप्त हुई, जिनके द्वारा कार्डधारकों को निर्धारित मात्रा और निर्धारित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने में कोताही बरती जा रही है।
जिला पूर्ति अधिकारी कुमार निर्मलेंदु ने बताया कि शिकायतों की त्वरित जांच कराई जा रही है। उन्होंने बताया कि सकरा के उचित दर विक्रेता की दुकान की जांच कराई गई, जिसमें कुछ कार्डधारकों में निर्धारित मात्रा से 13.52 कुंतल गेहूं, 0.13 कुंतल चावल कम मात्रा में खाद्यान्न दिया जाना पाया गया। ग्रामसभा मरदह में विक्रेता और उनके बेटे ने अंत्योदय के एक एवं पात्र गृहस्थी के 54 कार्डधारकों का ई-पॉस मशीन में अंगूठा लगवाने के बाद खाद्यान्न ही नहीं दिया। गोविंदपुर कीरत में स्टाक सत्यापन में दुकान में 4.69 कुंतल गेहूं कम एवं 12.54 कुंतल चावल अधिक पाया गया। रायपुर में स्टाक सत्यापन में दुकान में 6.30 कुंतल गेहूं और 22.54 कुंतल चावल कम पाया गया। पियरी के उचित दर विक्रेता की दुकान में ग्रामसभा महमूदपुर हथिनी के कार्डधारक भी संबद्ध हैं। यहां के उचित दर विक्रेता द्वारा वितरण में गंभीर अनियमितता करते हुए खाद्यान्न की कालाबाजारी की गई। डीएसओ ने बताया कि इन जांचों से स्पष्ट हुआ कि उक्त पांचों उचित दर विक्रेताओं द्वारा खाद्यान्न को पात्र व्यक्तियों में समुचित ढंग से वितरण न करके उसका दुरुपयोग किया गया। अनियमितता की पुष्टि होने पर पांचों विक्रेताओं के विरुद्ध डीएम के निर्देश पर दुकानों के अनुबंध पत्र निलंबित कर दिए गए हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने बताया कि सौरी के विक्रेता, बोगना की उचित दर दुकान के सेल्समैन/विक्रेता एवं ग्रामसभा रूहीपुर के उचित दर विक्रेता स्टाक सत्यापन में कमियां पाए जाने और खाद्यान्न का दुरुपयोग पाए जाने पर उनके विरुद्ध भी धारा 3/7 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करा दी गई है। तीनों विक्रेताओं की दुकानों के अनुबंध पत्र निलंबित कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि चार अप्रैल से लेकर अब तक कुल आठ उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके अनुबंध पत्र भी निलंबित कर दिए गए हैं।