गाजीपुर। किसी के माता-पिता नहीं रहे तो किसी के परिवार का मुखिया जेल में है। किसी बच्चे की मां तलाकशुदा या किसी के पति ने छोड़ा है तो कोई बाल श्रम और भिक्षावृत्ति के दलदल से मुक्त कराया गया है। ऐसे विपरीत हालात में बचपन और भविष्य संवारने के लिए मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना सहारा बनी है।
जिले में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक 712 बच्चों को इस योजना से लाभान्वित किया जा रहा है। इनमें करीब 20 ऐसे बच्चे हैं, जिनके माता-पिता या परिवार का मुखिया जेल में है। इसके अलावा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के पांच बच्चे, बाल श्रम से मुक्त कराया गया एक बच्चा और भिक्षावृत्ति से मुक्त कराए गए चार बच्चे भी शामिल हैं। वहीं, 682 बच्चे मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत लाभ पा रहे हैं।
हालांकि, योजना के लाभार्थियों की संख्या में लगातार दूसरे वित्तीय वर्ष गिरावट दर्ज की गई है। 2024-25 में जहां 1107 बच्चों की फाइलें स्वीकृत हुई थीं, वहीं 2025-26 में यह संख्या घटकर 841 रह गई। चालू वित्तीय 2026-27 में अब तक 712 बच्चे लाभान्वित हो रहे हैं। इस तरह सर्वाधिक स्वीकृति वाले वर्ष 2024-25 की तुलना में दो साल में 395 लाभार्थी कम हुए हैं। हालांकि, अभी वित्तीय वर्ष पूरा होने में करीब पांच महीने शेष हैं। ऐसे में चालू वर्ष का आंकड़ा अभी अंतिम नहीं है।
पहले तेजी से बढ़े लाभार्थी, अब लगातार दूसरे साल गिरावट
विभागीय आंकड़ों पर गौर करें तो शुरुआती वर्षों में योजना के लाभार्थियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ। 2021-22 में 143 बच्चों की फाइलें स्वीकृत हुई थीं। 2022-23 में यह संख्या बढ़कर 225 हो गई। इसके बाद 2023-24 में एक साथ 611 की बढ़ोतरी के साथ 836 फाइलें स्वीकृत की गईं। 2024-25 में भी 271 बच्चों की फाइलें बढ़ीं और आंकड़ा 1107 तक पहुंच गया। यह छह वित्तीय वर्षों में सर्वाधिक था। लेकिन इसके बाद लाभार्थियों की संख्या घटने लगी। 2025-26 में 266 और चालू वित्तीय वर्ष में अब तक 129 की कमी दर्ज की गई है।
विभागीय आंकड़ों के मुताबिक, छह वित्तीय वर्षों में कुल 3864 बच्चों की फाइलें स्वीकृत की गईं। इनमें वर्ष 2024-25 तक लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ी, लेकिन इसके बाद गिरावट का सिलसिला शुरू हो गया।
ऐसे बच्चों को मिलता है योजना का लाभ
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना (सामान्य) के तहत कोविड-19 से अलग अन्य कारणों से माता-पिता दोनों, या किसी एक अभिभावक को खोने वाले बच्चे पात्र हैं। इसके अलावा तलाकशुदा या परित्यक्ता महिलाओं के बच्चे, जिनके माता-पिता या परिवार का मुखिया जेल में हो, बाल श्रम, बाल भिक्षावृत्ति या बाल वेश्यावृत्ति से मुक्त कराए गए बच्चे भी योजना के दायरे में आते हैं। निर्धारित शर्तें पूरी करने वाले 18 से 23 वर्ष तक के उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे किशोर-किशोरियों को भी सहायता मिल सकती है। सामान्य योजना में 2500 रुपये और कोविड योजना में 4000 रुपये प्रतिमाह सहायता का प्रावधान है।
छह साल में ऐसे बदलीं लाभार्थियों की संख्या
वित्तीय वर्ष स्वीकृत फाइलें सालाना बदलाव
2021-22 143
2022-23 225 82 बढ़ीं
2023-24 836 611 बढ़ीं
2024-25 1107 271 बढ़ीं
2025-26 841 266 कम
2026-27 712 129 कम
कुल 3864
मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना में माता-पिता को खोने वाले बच्चों के साथ ही पात्र विशेष परिस्थितियों के बच्चों को भी चिह्नित कर लाभान्वित किया जाता है। 23 वर्ष की आयु पूरी होने के बाद लाभार्थी योजना से बाहर हो जाते हैं, इसलिए संख्या घटती-बढ़ती रहती है। 2024-25 में बच्चों की संख्या इसलिए बढ़ी थी, क्योंकि पिछले वित्तीय वर्ष में जो बच्चे छूट गए थे, वे अगले वर्ष जुड़ते गए। अब विभागीय टीम बच्चों को चिह्नित करने के लिए लगातार अभियान चलाती रहती है। - संजय सोनी, जिला कार्यक्रम अधिकारी।