गाजीपुर। शासन ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के तहत नलकूप खंड-द्वितीय, गाजीपुर की केंद्रीय कार्यशाला एवं भंडार गृह के आधुनिकीकरण के लिए 58.98 लाख रुपये की वित्तीय स्वीकृति प्रदान की है। इससे जिले में संचालित सरकारी नलकूपों की मरम्मत और रखरखाव व्यवस्था और अधिक सुदृढ़ होगी।
इस संबंध में शासन के अनुसचिव इंद्रजीत सिंह द्वारा दो फरवरी को जारी पत्र में परियोजना के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में 29.49 लाख रुपये अवमुक्त करने की जानकारी दी गई है। यह धनराशि कार्यशाला के जर्जर उपकरणों के नवीनीकरण, मशीनों की मरम्मत तथा आधुनिक संसाधनों की स्थापना पर व्यय की जाएगी। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि कार्य प्रारंभ करने से पहले तकनीकी स्वीकृति अनिवार्य होगी।