गाजीपुर। जिले के उप निबंधक कार्यालयों की सुरक्षा व्यवस्था अब और मजबूत होगी। शासन ने जिले के सात उप निबंधक कार्यालयों में सुरक्षा व्यवस्था के लिए 21 भूतपूर्व सैनिकों और होमगार्डों की तैनाती को मंजूरी दे दी है। यह आदेश स्टांप एवं रजिस्ट्रेशन अनुभाग-1 की ओर से बीते 17 अक्टूबर को प्रमुख सचिव अमित गुप्ता की ओर से जारी किया गया। शासन ने महानिरीक्षक निबंधन, उप्र, लखनऊ को इस योजना के क्रियान्वयन के लिए अधिकृत किया है। इस व्यवस्था के तहत व्यय अनुदान आउटसोर्सिंग सेवाएं के अंतर्गत किया जाएगा। शासन का यह निर्देश प्रदेश के सभी निबंधन कार्यालयों में सुरक्षा और अनुशासन बनाए रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इससे कार्यालय परिसरों में भीड़ नियंत्रण, अभिलेखों की सुरक्षा और कर्मचारियों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत होगी।
पूर्व सैनिकों को प्राथमिकता, न मिलने पर होमगार्ड रखे जाएंगे-शासन ने निर्देश दिया है कि प्राथमिकता के आधार पर सुरक्षा सेवाएं भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम के माध्यम से ली जाएं। यदि किसी जिले में भूतपूर्व सैनिक उपलब्ध न हों, तो वहां होमगार्डों की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा भविष्य में नए कार्यालयों के सृजन या परिसर विभाजन की स्थिति में भी महानिरीक्षक निबंधन को न्यूनतम आवश्यकता के अनुसार अतिरिक्त सुरक्षा कर्मी तैनात करने का अधिकार दिया गया है।
शासन का निर्देश प्राप्त हुआ है। इसके तहत जिले की सात तहसीलों में स्थित उपनिबंधक कार्यालयों में 21 गार्ड की तैनाती की जाएगी। इसके लिए आवश्यक प्रक्रिया पूरी की जा रही है। -प्रेमप्रकाश, एआईजी स्टॉंप।