अस्तित्व बचाओ आंदोलन के तहत निकाला पदयात्रा

सभा में वक्ताओं ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय की ओर से अनुसूचित जाति-जनजाति-अत्याचार निवारण अधिनियम निर्देश पारित किए जाने के बाद केंद्र सरकार ने फिर से देश के 78 प्रतिशत गैर अनुसूचित जाति लोगों के साथ अत्याचार कर रही है। 22 प्रतिशत लोगों के तुष्टिकरण के लिए सरकार देश में आंतरिक द्वेष पैदा कर रही है। यह संशोधन केवल अनुसूचित जाति के लोगों के वोट बैंक के लालच में किया गया है। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो के आंकड़े साफ साफ बता रहे है कि इस अधिनियम के प्रावधान के बाद देश की गैर अनुसूचित जातियों को केवल परेशान किया जा रहा है। उनको उत्पीड़न करने तथा सामाजिक सम्मान को गिराने के हथियार के तौर पर प्रयोग हो रहा है। ऐसे में उच्च न्यायालय ने जांच के उपरांत मामला सहीं पाए जाने पर ही गिरफ्तारी का निर्देश दिया था। यह बिल्कुल सही था। आज सबका साथ सबका विकास का नारा देने वाली केंद्र सरकार ने अनुसूचित जाति तुष्टिकरण का परिचय देते हुए संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया है। इससे पूरे देश की गैर अनुसूचित तबका आक्रोशित तथा आंदोलित हैं। इस मौके पर भूपेंद्र सिंह, राजीव सिंह, वैभव सिंह, बंटी सिंह, गुंजन सिंह, सुरेंद्र सिंह, अवधेश सिंह, हरिनारायण सिंह, विशाल सिंह, भानु प्रताप सिंह, लाल बहादुर सिंह, शिवालाल सिंह, उदय प्रताप सिंह आदि उपस्थित रहे।