मरदह क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक शनिवार को विकासखंड के सभागार में ब्लाक प्रमुख सीता सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें शेष धनराशि कुल 85 लाख रुपये से आगामी वित्त वर्ष में नई योजनाओं पर काम किया जाना है। इस पर विस्तार पूर्वक प्रकाश डाला गया। बैठक में पिछली कार्रवाई की पुष्टि करते हुए 85 लाख की लागत से राज्यवित्त एवं 15 वां वित्त से मिली धनराशि पर नए प्रस्ताव मांगे गए। क्षेत्र पंचायत सदस्यों एवं ग्राम प्रधानों के सवालों का जवाब संबंधित विभाग के अधिकारियों ने दिया।
बैठक में मनरेगा योजना तहत वर्ष 2022-23 की कार्य योजना एवं लेबर बजट बनाने और प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना पर भी विचार किया गया। इस अवसर पर कुल 185 नए प्रस्ताव सदस्यों ने सदन के सामने रखे, जिसे नई कार्ययोजना में शामिल किया जाएगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना / मनरेगा मजदूरों को रोजगार देने की तैयारी पर प्रकाश डालते हुए अतिरिक्त कार्यक्रम अधिकारी नितेश कुमार सिंह ने बताया कि ब्लाक 63 ग्राम पंचायत में शासन के मंशा अनुसार महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विकास कार्य चल रहा है। आगे यह कार्य और मजबूती से गतिशील होगा। गांव में चकरोड, पोखरा, तालाब, नहर, वृक्षारोपण के साथ अन्य विकास कार्य तेजी से होंगे। साथ ही साथ आजादी के अमृत महोत्सव के तहत लिए गए संकल्पों में से अमृत सरोवर बनाने की योजना के कार्य को सरकार युद्ध स्तर पर कार्य करा रही है। अमृत महोत्सव के दौरान ब्लाक के दर्जनों गांव को चिन्हित किया और सदन में प्रस्ताव पारित हुआ। ब्लाक प्रमुख सीता सिंह ने सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि ब्लाक के प्रत्येक गांव का विकास बिना किसी भेदभाव के साथ किया जाएगा। इस मौके पर खंड विकास अधिकारी यशवंत कुमार, एडीओ पंचायत नवीन कुमार सिंह, प्रमुख पति धर्मेंद्र सिंह मंटू, धर्मेंद्र कुमार सिंह चमचम, पशु चिकित्साधिकारी डा.चन्द्रकांत सिंह, अरविंद सिंह आदि मौजूद रहे।
धरने की दी चेतावनी
मरदह। विकास खंड सभागार में हुई क्षेत्र पंचायत की खुली बैठक में प्रधान संघ ब्लाक अध्यक्ष राधेश्याम यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने प्रस्ताव रखा की विकास खंड में आधा दर्जन की संख्या में तैनात संविदा कर्मी मनरेगा तकनीकी सहायक /टीए का कुछ दिन पहले स्थानांतरण न्याय संगत नहीं है। इसके पूर्व बीते चुनाव में चार माह तक आयोग के निर्देश पर कोई कार्य नहीं हुआ। अगर इनका इस समय तबादला किया जाता है तो ग्राम पंचायत का विकास कार्य लगभग फिर कई महीनों तक बाधित होगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के कार्यों को गति देने के लिए इनका लगभग तीन महीने बाद ही स्थानांतरण किया जाए, नहीं तो ऐसी स्थिति में आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेेगा। इस मौके पर दर्जनों प्रधान और प्रतिनिधि मौजूद रहे।