ग्राम प्रधानों की समस्याओं को लेकर संगठन के प्रदेश महासचिव एवं जिला संरक्षक मुहम्मद शमीम सिद्दीकी एवं जिलाध्यक्ष भयंकर यादव के संयुक्त नेतृत्व में प्रधानों ने मंगलवार को जिलाधिकारी से मुलाकात की। पत्र के माध्यम से वक्ताओं ने बताया कि ग्राम पंचायतों में केंद्रीय 14वें वित्त आयोग की धनराशि का उपभोग बहुत ही धीमी गति से किया जा रहा है। इसकी जांच की जाए कि किस स्तर से ग्राम प्रधानों के कार्य करने में रुकावटें पैदा की जा रही है। परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों की मनमानी से विद्यालयों की हालत दिन पर दिन खराब होती जा रही है। विद्यालयों में प्रधानों की भूमिका न के बराबर हो गई है।
उन्होंने कहा कि ग्राम शिक्षा समिति को पहले की तरह सक्रिय किया जाए। एमडीएम को सुचारु रूप से चलाने के लिए समय से खाद्यान्न एवं धनराशि की व्यवस्था कराई जाए जिससे इसके संचालन में कोई रुकावट न होने पाए। बताया कि ग्राम सभाओं में सुरक्षित भूमि जैसे चकरोड, पोखरा, चारागाह, खलिहान ईंट आदि पर हो रहे अवैध कब्जे रुक नहीं रहे हैं। इसके लिए प्रधानों को बार-बार तहसील का चक्कर लगाना पड़ता है। अभियान चलाकर कार्रवाई करते हुए अवैध कब्जों को हटवाया जाए। कहा कि ग्राम प्रधानों का परिचय पत्र जारी कराया जाए। विकास भवन में ग्राम प्रधानों के लिए एक कमरा सुरक्षित किया जाए। ग्राम प्रधान बैठकर अपनी समस्या पर विचार कर सकें। साथ ही ग्राम प्रधानों की सुरक्षा के लिए उन्हें शस्त्र लाइसेंस प्राथमिकता के आधार पर दिया जाए।