फीरोजाबाद। निगम की कारगुजारी और सिटी मजिस्ट्रेट का दखल अब एनएचएआई तक पहुंच गया। नगर आयुक्त और सिटी मजिस्ट्रेट ने मिलकर शहर के ओवर ब्रिज के नीचे की जमीन को किराए पर उठा दिया ओर एनएचएआई को कानो कान खबर तक नहीं हुई। कार्यक्षेत्र की सीमाएं लांघ सिटी मजिस्ट्रेट रविंद्र सिंह ने ओवर ब्रिज को मनमाने तरीके से ब्लॉक बनाकर आवंटित कर दिया। राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की भूमि को होटल संचालकों को 50 हजार में उठा दिया। प्राधिकरण के अफसरों को निगम के इस कदम की जानकारी तक नहीं। निगम ने गरीबों की तो रोजी रोटी छीनी ही, साथ ही ट्रांसपोर्ट संचालकों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। निगम प्रशासन के इस रवैये से ब्रिज के नीचे के दुकानदार हैरान हैं।
एनएचएआई (राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण) के द्वारा शहर में बनाए ओवरब्रिज के नीचे अभी तक गरीबों की दुकानें संचालित होती थीं। शहर में ट्रांसपोर्ट नगर नहीं होने के ही कारण ट्रांसपोर्ट संचालक इस खाली भूमि पर वाहनों की लोडिंग एवं अनलोडिंग करते थे। ओवरब्रिज के नीचे भूमि भले ही एनएचएआई की हो, लेकिन नगर निगम प्रशासन ने सुविधा संपन्न लोगों को इसे किराए पर उठा दिया। सवाल यह कि जिस भूमि से एनएचएआई को खुद आमदनी होनी चाहिए उसकी वसूली नगर निगम के अफसर कर रहे हैं। चाय, पानी की दुकान संचालित करने वाले गरीबों को वहां से खदेड़ दिया। खाली भूमि पर सौंदर्यीकरण कराने के बजाय खुद रेलिंग लगाकर कब्जा करा दिया। ब्रिज के नीचे दुकान एवं प्रतिष्ठान संचालित होने वालों को इससे परेशानी होगी। वह अपने वाहनों को कहां खड़ा करें। दुकानदारों ने निगम की मनमानी की शिकायत नगर विधायक मनीष असीजा से की। उन्होंने मामले को लेकर शासन तक पहल का भरोसा दिलाया है। मनीष असीजा ने कहा कि प्रशासन के मनमाने रवैये के चलते सैकड़ों लोगों का रोजगार छिन रहा है, निगम अपने स्तर पर सौंदर्यीकरण का कार्य कराए। ओवरब्रिज की जगह को किराए पर देना गलत है। होटल ढाबे बनने से अराजकता बढ़ेगी इससे लोगों को परेशानी होगी।
वित्तीय वर्ष 2015-16 तक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत ओवरब्रिज के नीचे की भूमि होटल संचालकों को पार्किंग एवं सौंदर्यीकरण को दी है। कोई दुकान प्रतिष्ठान संचालित नहीं कर सकेगा। इस संबंध में छह माह पूर्व ही एनएचएआई के अफसरों को पत्र भेजा था।
प्रमोद कुमार, अपर आयुक्त नगर निगम फीरोजाबाद
ओवरब्रिज के नीचे सौंदर्यीकरण करा सकते हैं। सामाजिक सरोकार के लिए खाली जगह का उपयोग हो सकता है पर निगम या प्रशासन उसे किराए पर नहीं उठा सकता। ओवरब्रिज के नीचे की भूमि निगम या प्रशासन ने किराए पर उठाई है यह मामला संज्ञान में नहीं। शीघ्र ही नगर आयुक्त एवं प्रशासन को पत्र भेजकर इसकी जानकारी करेंगे।
एसबी सिंह, पीडी राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
नगर निगम एवं प्रशासन गरीबों की रोजी-रोटी छीनने का काम कर रहा है। ट्रांसपोर्ट संचालकों को पहले वाहनों को खड़ा करने का स्थान दें, गरीबों को रोजगार देने का मौका प्रशासन को देना चाहिए। इस अन्याय को विधानसभा में उठाऊंगा।
मनीष असीजा, विधायक फीरोजाबाद।