विकास भवन में आयोजित बैठक में मौजूद अधिकारी। स्रोत: डीआईओ।
- फोटो : विकास भवन में आयोजित बैठक में मौजूद अधिकारी। स्रोत: डीआईओ।
फिरोजाबाद। जनपद के ग्रामीण अंचलों में सबके पास अपनी छत के सपने को हकीकत में बदलने की कवायद तेज हो गई है। जिलाधिकारी रमेश रंजन के निर्देशन में विकास भवन सभागार में बुधवार को आयोजित जिला स्तरीय निगरानी समिति की में आंकड़े रखे गए। इसमें सामने आया कि पीएम आवास (ग्रामीण) योजना के तहत किए गए सर्वे में देहात क्षेत्रों में अभी भी 35,954 लोग आवासहीन हैं, जिन्हें योजना के तहत लाभान्वित करने की तैयारी है।
बैठक के दौरान परियोजना निदेशक सुभाष चंद्र त्रिपाठी ने प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करते हुए बताया कि पिछले पांच वर्षों में जिले में 12,821 लाभार्थियों को पीएम आवास (ग्रामीण) उपलब्ध कराए जा चुके हैं। अब नए सर्वे में सामने आए 35,954 पात्रों की सूची शासन को भेज दी गई है। लक्ष्य और बजट प्राप्त होते ही इनका निर्माण कार्य शुरू करा दिया जाएगा। मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की समीक्षा करते हुए पीडी ने बताया कि जनपद में 1260 लाभार्थियों के आवास मंजूर किए गए हैं। इनमें से पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए 1065 को पहली और 355 लाभार्थियों को दूसरी किस्त जारी की जा चुकी है। अब तक 22 आवास पूर्ण होकर तैयार हो चुके हैं।
अनुदान राशि में भेदभाव का उठा मुद्दा
बैठक में जनप्रतिनिधियों ने एक महत्वपूर्ण विसंगति की ओर ध्यान आकर्षित किया। निगरानी समिति के सदस्यों ने मांग उठाई कि शहरी क्षेत्र में आवास के लिए मिलने वाली 2.50 लाख रुपये की सहायता राशि के समान ही ग्रामीण क्षेत्रों में भी राशि दी जाए। वर्तमान में ग्रामीण लाभार्थियों को केवल 1.20 लाख रुपये ही मिलते हैं, जो बढ़ती महंगाई में घर बनाने के लिए कम हैं।
अनावश्यक विलंब न करें अधिकारी
पीडी ने समीक्षा के दौरान कड़े निर्देश दिए कि नागरिकों के कार्यों में कोई भी अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने पेंशन और शादी अनुदान योजनाओं की भी समीक्षा की और पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को निर्देश दिए कि पात्रों को बिना किसी भागदौड़ के योजनाओं का लाभ मिले। इस दौरान ब्लॉक प्रमुख डॉ. लक्ष्मी नारायण यादव सहित कई अधिकारी बैठक में मौजूद रहे।