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जेएस यूनिवर्सिटी: कुलाधिपति खोलेंगे फर्जी डिग्री के राज...रिमांड पर लेगी पुलिस; 10 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई

Tue, 08 Apr 2025 01:44 AM IST
अरुन पाराशर संवाद न्यूज एजेंसी, फिरोजाबाद

सार

फर्जीवाड़े में फंसी जेएस यूनिवर्सिटी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रहीं हैं। पुलिस कुलाधिपति और रजिस्ट्रार को रिमांड पर लेने की तैयारी कर रही है। इसको लेकर 10 अप्रैल को दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया जाना है।
 
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जेएस यूनिवर्सिटी। - फोटो : संवाद न्यूज एजेंसी
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विस्तार
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जेएस यूनिवर्सिटी फर्जी डिग्री प्रकरण में जयपुर जेल में बंद कुलाधिपति डॉ. सुकेश यादव एवं रजिस्ट्रार नंदन मिश्रा आगामी बृहस्पतिवार को जिला न्यायालय फिरोजाबाद में पेश किये जाएंगे। जिनको जयपुर एसओजी की टीम जयपुर से शिकोहाबाद लेकर पहुंचेगी। इसके लिए शिकोहाबाद पुलिस ने न्यायालय में बी-वारंट के लिए सोमवार को अपील की है। जिसको स्वीकार करते हुए कोर्ट ने 10 अप्रैल को पेश किया जाना सुनिश्चित किया है।
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सोमवार को शिकोहाबाद पुलिस ने फिरोजाबाद न्यायालय में जयपुर जेल में बंद दोनों आरोपियों के नाम बी-वारंट जारी करने की अपील की थी। जिसकी सुनवाई के बाद न्यायालय ने बी-वारंट जारी कर दिया है। जिसमें आरोपियों की फिरोजाबाद न्यायालय में पेशी के लिए 10 अप्रैल का दिन सुनिश्चित किया है।

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जयपुर एसओजी की टीम आरोपियों को करेगी पेश
पुलिस का दावा है कि न्यायालय से आरोपियों के नाम बी-वारंट जारी होने पर जयपुर एसओजी की टीम आरोपियों को अपनी सुरक्षा में लेकर आगामी बृहस्पतिवार को फिरोजाबाद न्यायालय पहुंचेगी। जहां पूरे केस की सुनवाई होगी। इसके बाद शिकोहाबाद पुलिस आरोपियों को पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेने की अपील न्यायालय में करेगी। जिस पर न्यायालय का निर्णय मिलने के बाद ही आरोपियों को पुलिस पूछताछ के लिए रिमांड पर ले सकेगी। संवाद

 

आरोपियों एवं दलालों पर शिकंजा कसने में पुलिस नाकाम
थाना पुलिस यूनिवर्सिटी के प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ दो केस दर्ज कर चुकी है। जिनको दर्ज हुए लगभग 20 दिन बीत चुके हैं, लेकिन शिकोहाबाद पुलिस इस केस में फरार चल रहे आरोपियों एवं दलालों पर अब तक शिकंजा कसने में नाकाम साबित हुई है। 

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एसपी ग्रामीण अखिलेश भदौरिया ने बताया कि जयपुर जेल में बंद आरोपियों के नाम फिरोजाबाद न्यायालय में बी-वारंट के लिए अपील की गई थी। न्यायालय ने आरोपियों की पेशी के लिए आगामी 10 अप्रैल का दिन सुनिश्चित किया है। यहां आने के बाद पुलिस रिमांड पर लेने के मामले में न्यायालय अपना निर्णय देगा। इसके बाद ही आरोपियों को रिमांड पर लेकर पूछताछ किया जाना संभव है।
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