सामाजिक आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर गरीबों के इंदिरा आवास बनेंगे। शीघ्र ही इसका सर्वे प्रत्येक गांव में होगा। अंकों के आधार पर पात्रों का चयन करके उनकी सूची केंद्र को भेजेंगे। चयनित सूची के आधार पर ही धनराशि का आवंटन होगा। जिससे गरीबों को खुद का आवास बन सके।
इंदिरा आवास के पात्रों की सूची 2001 की जन गणना के आधार पर चार वर्ष पूर्व ही समाप्त हो गई थी। जिले में पात्र नहीं होने के कारण इंदिरा आवास के निर्माण को भेजी धनराशि को जिला प्रशासन ने शासन को वापस कर दिया था। शासन ने पूर्व के पात्रों के परिवारों का चयन करके सूची भेजने के आदेश दिए थे ताकि उन्हीं के परिवार के लोगों को इंदिरा आवास दिए जा सकें। इसी के आधार पर जिले में 1357 का चयन हुआ था। इन सभी के खातों में इंदिरा आवास की प्रथम किश्त जारी की गई है। प्रत्येक के एकाउंट में 35 हजार की दर से धनराशि को भेज दिया है। शासन ने इंदिरा आवास स्कीम को बंद करने के बजाय ग्रामीण क्षेत्र के गरीबों को आवास मुहैया कराने को 2011 की आर्थिक, सामाजिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर पात्रों का चयन करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार के द्वारा इस पर मंथन करके पूरी रूपरेखा को तैयार कर लिया है। सामाजिक,आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर पहले गरीबों की सूची बनाने का काम होगा। इसका सत्यापन कराने के बाद पात्रों के चयन को नंबर आवंटित किए जाएंगे। चयनित होने वाले पात्र जिसकी हालत सबसे अधिक खराब होगी उसको प्राथमिकता दी जाएगी। चयनित होने वाले गरीब को इंदिरा आवास की धनराशि केंद्र सरकार के द्वारा दी जाएगी।
इंदिरा आवास स्कीम दोबारा से लागू होगी। सामाजिक एवं आर्थिक व जातिगत जनगणना 2011 के आधार पर ही नए पात्रों का चयन होगा। चयनित होने वाले पात्रों को आवास मुहैया कराने को धनराशि देने का प्रावधान किया है।
सुजीत कुमार, सीडीओ फीरोजाबाद।