जिला मुख्यालय पर ज्ञापन देने पहुचें वाणिज्य कर अधिवक्तागण।
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फिरोजाबाद। कर अधिवक्ताओं ने जीएसटी वार्षिक रिटर्न प्रारूप में व्याप्त खामियों को दूर करने एवं वरिष्ठ कर अधिवक्ताओं को सत्यापन का अधिकार की मांग उठाई है। खामियों के विरोध में काला दिवस मनाते हुए संभागीय कर अधिवक्ता फोरम ने एक मांगपत्र पीएम और वित्तमंत्री को भेजा है।
मंगलवार को संभागीय कर अधिवक्ता फोरम का एक प्रतिनिधि मंडल कलक्ट्रेट पहुंचा। फोरम की स्थानीय इकाई के चेयरमैन कुलदीप मित्तल के नेतृत्व में कलक्ट्रेट पहुंचे प्रतिनिधि मंडल ने प्रशासनिक अधिकारी दिलीप कुमार कुलश्रेष्ठ को पीएम, वित्तमंत्री एवं चेयरमैन जीएसटी कॉंसिल को एक ज्ञापन दिया। कर अधिवक्ताओं ने अपने ज्ञापन में जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने को निर्धारित प्रारूप में व्याप्त खामियों को दूर करने की मांग की।
साथ ही जीएसटीआर-एक,नौ, नौ आर एवं जीएसटीआर-नौ सी में की प्रस्तुति के लिए समय सीमा बढ़ाने व संशोधन की मांग उठाई। कर अधिवक्ताओं ने वरिष्ठ अधिवक्ता साथियों को फार्म नौ-सी को सत्यापित करने का अधिकार देने की भी मांग की। ज्ञापन सौंपने वाले कर अधिवक्ताओं में देवेश शर्मा, अशोक बाबू अग्रवाल, कमल कुमार गुप्ता, विजय जैन, निखिल बंसल, प्रवीन शर्मा, गौरव गुप्ता, सुभाष पाठक एवं निर्भय चतुर्वेदी शामिल थे।