आरक्षण के फाइनल प्रकाशन पर हाईकोर्ट की रोक से थमा त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव तैयारियों का कामकाज

पुलिस प्रशासन द्वारा जिले की 564 ग्राम प्रधान, 7196 ग्राम पंचायत सदस्य, 817 बीडीसी सदस्य एवं 33 जिला पंचायत सदस्य पद का चुनाव कराने की तैयारी युद्ध स्तर पर की जा रही थी। आरक्षण की अनन्तिम सूची जारी होने के बाद फाइनल सूची का प्रकाशन 13 एवं 14 मार्च को किया जाना था, लेकिन हाईकोर्ट के आदेश पर शासन ने अंतिम सूची को फाइनल किए जाने पर रोक लगा दी है।
भावी उम्मीदवारों की नजर हाईकोर्ट में सोमवार को प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल किए जाने वाले जवाब पर टिकी हुई है। जिला पंचायत राज अधिकारी नीरज कुमार सिन्हा ने कहा कि पंचायतों के आरक्षण के संबंध में जो भी आदेश होगा। उसी के अनुरूप आगे कार्रवाई की जाएगी।