अब राजकीय विद्यालयों को संवारने की तैयारी

नए सत्र से राजकीय इंटर कालेजों का माहौल बदला हुआ नजर आएगा। शासन ने चयनित जीआईसी को मॉडल रूप देने पर मुहर लगा दी है। अगर योजना सफल रही तो योजना अन्य राजकीय कालेजों में भी लागू की जाएगी। फिलहाल जिले से दो कालेजों के नाम मांगे गए हैं। शासनादेश के अनुसार योजना में छात्र-छात्राओं को तकनीकी शिक्षा का ज्ञान दिया जाएगा। साथ ही वातावरण को हराभरा और स्वच्छ बनाने पर जोर होगा।
स्मार्ट क्लासेस शुरू करके छात्र-छात्राओं का ध्यान राजकीय स्कूलों की तरफ आकर्षित किया जाएगा। इन स्कूलों में फर्नीचर से लेकर अन्य व्यवस्थाएं हाईटेक हाेंगी। शासन ने चयनित प्रति विद्यालय को फर्नीचर, अनुरक्षण एवं अन्य मदों के लिए पचास लाख रुपये स्वीकृत करने का फैसला लिया है।
ग्रीन स्कूल-क्लीन स्कूल योजना नए सत्र में शुरू करने के  लिए विभाग को शासन से पत्र मिल चुका है। इसमें पचास लाख रुपये प्रति विद्यालय स्वीकृत किए जाएंगे। नियम के तहत चयन प्रक्रिया पूरी कर शासन को भेजी जाएगी।
रविंद्र कुमार, जिला विद्यालय निरीक्षक