फिरोजाबाद। प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के तहत उसायनी, टूंडला में बने आवासों का बीते 22 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा लोकार्पण हो गया। मंच से कुछ लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से चॉबी भी सौंप दी गई। मगर, धरातल पर अभी आवंटियों की अपने आशियाने में शिफ्ट होने की उम्मीदें अधर में लटकी हैं। लाभार्थी अब फ्लैट की चाबी हासिल करने के लिए विकास प्राधिकरण (विप्रा) के चक्कर काट रहे हैं। अफसरों और कर्मचारियों के मोबाइलों पर रोजाना 20 से 25 फोन सिर्फ चाबी मांगने के लिए आ रहे हैं।
इस बीच, विकास प्राधिकरण ने भी आवंटियों की पत्रावली (फाइलों) का परीक्षण और किश्तों के मिलान की कागजी प्रक्रिया तेज कर दी है। विकास प्राधिकरण के मुताबिक, जिन लाभार्थियों ने अपनी सभी किश्तें नियमित और समय पर जमा कराई हैं, उन्हें कागजी औपचारिकताएं पूरी होते ही तत्काल फ्लैट का कब्जा (चाबी) दे दिया जाएगा। हालांकि, जिन आवंटियों की किश्तें बकाया हैं या जिन्होंने आधी-अधूरी रकम जमा की है, उन्हें चाबी के लिए पहले पूरा भुगतान करना होगा। विभाग द्वारा आवंटियों से बैंक भुगतान की रसीदें और डिटेल मांगी जा रही हैं।
एसटीपी का काम सुस्त, शिफ्टिंग में हिचक रहे लोग
एक तरफ जहां आवंटी अपने घर को लेकर उत्साहित हैं, वहीं दूसरी तरफ बुनियादी सुविधाओं की धीमी रफ्तार से वे फिलहाल शिफ्ट होने में कतरा भी रहे हैं। उसायनी परियोजना में विद्युतीकरण के लिए बिजली का उपखंड तो बनकर पूरी तरह तैयार है, लेकिन गंदे पानी और सीवेज की निकासी के लिए बनने वाले एसटीपी (सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट) के निर्माण की गति अभी काफी धीमी है।
आवंटियों की जुबानी
मुख्यमंत्री के कार्यक्रम से पहले मेरे पास विकास प्राधिकरण कार्यालय से फोन आया था। मुझसे कहा गया है कि मैं आवंटन से जुड़े सभी जरूरी कागजात साथ लेकर कार्यालय आऊं ताकि फ्लैट की चाबी मिलने की प्रक्रिया पूरी हो सके।
- रविंद्र कुमार, निवासी जलेसर रोड
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आवासीय परियोजना में पानी, बिजली और सीवेज की व्यवस्था पूरी तरह मुकम्मल होनी चाहिए। मैं सोमवार को खुद उसायनी मौके पर जाऊंगा और फ्लैट व वहां की बुनियादी सुविधाओं की स्थिति देखने के बाद ही चाबी लूंगा।
- रोहिताश सैनी, निवासी सत्यनगर
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अधिकारी का बयान
उसायनी प्रधानमंत्री आवास योजना के आवंटियों को फ्लैटों का कब्जा देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। इसके लिए आवंटियों के अभिलेखों और बैंक किश्तों का सत्यापन किया जा रहा है। जिन लोगों का भुगतान पूर्ण है, उन्हें नियमानुसार चाबी सौंप दी जाएगी। परिसर में सीवेज और अन्य आंतरिक विकास कार्यों को भी तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए गए हैं।
- विनोद कुमार पांडेय, सचिव प्राधिकरण