कचहरी परिसर में बैठक करते अधिवक्ता।
केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई को संसद में कानून बनाने की राय की जानकारी होते ही अधिवक्ता लामबंद हो गए। गुरुवार को बैठक आयोजित करके 31 मार्च को कामकाज ठप करने का फैसला लिया। उन्होंने कहा कि बार काउंसिल की आठ अप्रैल को बैठक के बाग आगे की रणनीति तय होगी।
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष धर्म सिंह यादव एडवोकेट की अध्यक्षता में न्यायालय प्रांगण स्थित सभागार में बैठक हुई। बैठक में केंद्र की भाजपा सरकार की ओर से अधिवक्ताओं के खिलाफ कानून लाने के प्रस्ताव का विरोध किया। केंद्र में पहली ऐसी सरकार है जो अधिवक्ताओं के खिलाफ भी कार्रवाई का प्रस्ताव लाने जा रही है। उन्होंने कहा इसे किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। महासचिव पंचम सिंह गुर्जर एडवोकेट ने कहा पाबंदी को किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं की होगी। इस दौरान अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल जिला जज पी के सिंह से मिलकर सहयोग मांगा। बार अध्यक्ष धर्म सिंह ने कहा कि 31 मार्च को न्यायालय प्रांगण में पूरी तरह से काम बंद रहेगा। जुलूस निकालकर डीएम को ज्ञापन सौंपेंगे। इसमें प्रभात नगीना, रोहित पारस, घनश्याम सिंह, रमेशचंद्र गुप्ता,संजय पाठक, शीलेंद्र प्रताप सिंह चौहान, शिव प्रताप सिंह, सुरेशचंद्र भदौरिया,डा. सुधीर यादव,अमित दीक्षित, प्रवीन यादव आदि रहे।