फिरोजाबाद। सुप्रीम कोर्ट से राहत के संकेतों के बाद अब ताज ट्रेपेजियम जोन (टीटीजेड) प्राधिकरण ने भी जिले की कांच इकाइयों के लिए तरक्की के रास्ते खोल दिए हैं। मंगलवार को आगरा मंडलायुक्त की अध्यक्षता में आयोजित टीटीजेड कमेटी की मैराथन बैठक में घनी आबादी से अधिसूचित औद्योगिक क्षेत्र (नॉटिफाइड इंडस्ट्रियल एरिया) में शिफ्टिंग की इच्छुक इकाई को हरी झंडी देने के साथ ही 47 अन्य इकाइयों को विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) पेश करने की हिदायत दी गई है।
बीते तीन सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद से ही शहर के कांच उद्यमी क्षमता विस्तार, घनी आबादी से इंडस्ट्रियल एरिया में शिफ्टिंग और प्राकृतिक गैस आपूर्ति को लेकर टीटीजेड की बैठक का इंतजार कर रहे थे। मंगलवार को करीब तीन घंटे तक चली बैठक में टीटीजेड कमेटी ने घनी आबादी से शिफ्टिंग की इच्छुक मैसर्स सुपर ग्लास वर्क्स के प्रत्यावेदन को स्वीकृत कर लिया।
इसके अलावा नेचुरल गैस सप्लाई और क्षमता विस्तार के लिए प्रतीक्षारत 47 अन्य इकाइयों के मामलों में सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुए उन्हें डीपीआर जमा करने का निर्देश दिया गया। हालांकि, इन इकाइयों को उच्च स्तरीय इंडस्ट्रियल एक्सपर्ट इवैल्यूएशन कमेटी (आईएपीईसी) का अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। बैठक में फिरोजाबाद से प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी भुवन चंद, उपायुक्त उद्योग संध्या यादव, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी भानेंद्र सिंह, अपर नगर आयुक्त अजय कुमार व एक्सईएन निर्माण बिजेंद्र पाल सिंह मौजूद रहे।
अब स्टडी रिपोर्ट पर टिकी नजरें
टीटीजेड क्षेत्र में औद्योगिक गतिविधियों और आबोहवा पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन करने के लिए राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग संस्थान (नीरी) द्वारा स्टडी की जा रही है। सूत्रों के मुताबिक, नीरी द्वारा टीटीजेड में इंपैक्ट स्टडी की रिपोर्ट तैयार कर ली गई है, जिसे जल्द ही सुप्रीम कोर्ट के पटल पर रखा जाएगा। इस रिपोर्ट के आधार पर ही कांच उद्योग के आगे का रास्ता पूरी तरह से साफ हो सकेगा।