अपनी ही सरकार के अधिकारियों से परेशान हुए राज्यमंत्री

उन्होंने जिलाधिकारी संजीव सिंह के सामने उपायुक्त मनरेगा पुतान सिंह से दो टूक कहा कि ब्लॉकों में राज वित्त, चौदहवें वित्त और मनरेगा की जानकारी क्यों नहीं मिलती ? 1300 की लाइटें 4300 में क्यों लगाई जा रही हैं ? भ्रष्टाचार के आरोपी पंचायत सचिवों को कैसे नियुक्ति मिल जा रही है? मनरेगा में फर्जी मजदूर कैसे काम करके भुगतान पा रहे हैं ? इन सारे सवालों का मनरेगा उपायुक्त कोई जवाब नहीं दे सके। अपने तर्क में वह इतना ही बोले की कार्रवाई होगी लेकिन कब और क्या कार्रवाई होगी, इसका भी वह जवाब नहीं दे सके।
कलक्ट्रेट में आयोजित प्रेसवार्ता के जरिए राज्यमंत्री ने कहा कि गांव के हर नागरिक और हर ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत सदस्य को यह पता होना चाहिए कि गांव में विकास के लिए कितनी धनराशि आई और कहां प्रयोग हुई। मगर इसकी जानकारी छिपाकर रखी जाती है। उन्होंने कहा कि वह इसीलिए ग्राम संसद का आयोजन करने जा रहे हैं। जिससे गांव के सदस्यों को यह सारी जानकारी हो सके। उन्होंने गांवों में आरोग्य वाटिका लगाए जाने की भी बात कही।
इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जब प्रदूषण फैलाने में किसानों के ऊपर मुकदमा दर्ज हो सकता है तो ईंट भट्टों के संचालकों के ऊपर भी हो सकता है। उन्होंने जिला पंचायत के अपर मुख्य अधिकारी को ऐसे भट्टों की जांच कराने के निर्देश दिए। इसी के साथ ही अमौली क्षेत्र में बुखार से हो रही मौतों के बारे में भी उन्होंनें सीएमओ डॉ. एसपी अग्रवाल से जवाब मांगा। जिसका सीएमओ कोई जवाब नहीं दे सके।