फोटो-25- तहसील में प्रदर्शन करते व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन के पदाधिकारी। स्रोत
फतेहपुर। व्यवस्था परिवर्तन अधिवक्ता संगठन ने अधिवक्ताओं और आम लोगों की समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। संगठन ने सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित करने, राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने और अधिवक्ताओं को बेहतर सुविधाएं देने सहित चार प्रमुख मांगें उठाईं।
संगठन के अध्यक्ष श्रीराम पटेल ने कहा कि सब-रजिस्ट्रार कार्यालय को पुरानी तहसील से कलक्ट्रेट परिसर में स्थानांतरित करने की मांग लंबे समय से की जा रही है। इसके बावजूद प्रशासन ने पहले महापुर और फिर उत्तरी जीटी रोड बाईपास पर कार्यालय स्थापित करने का प्रस्ताव तैयार किया।
संगठन ने दोनों स्थानों को शहर से दूर बताते हुए वहां सुरक्षा व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। मांग की गई कि बाईपास का प्रस्ताव निरस्त कर कार्यालय कलक्ट्रेट परिसर में स्थापित किया जाए। ज्ञापन में राजस्व विभाग के कामकाज पर सवाल उठाते हुए कर्मचारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए गए।
अधिवक्ताओं को प्रदेश सरकार की ओर से एक करोड़ का कैशलेस इलाज बीमा देने और कल्याणकारी न्यासी समिति से सेवानिवृत्ति या मृत्यु पर मिलने वाली पांच लाख रुपये की सहायता राशि बढ़ाकर कम से कम 20 लाख रुपये करने की मांग उठाई गई।