बिंदकी। तहसील परिसर में बुधवार को अधिवक्ताओं ने विभिन्न मांगों को लेकर न्यायिक कार्य से विरत रहकर प्रदर्शन किया। आदर्श अधिवक्ता संघ के नेतृत्व में राज्यपाल को संबोधित ज्ञापन एसडीएम निशांत तिवारी को सौंपा। अधिवक्ताओं ने उनके विरुद्ध चल रहे मुकदमों की सुनवाई गृह जनपद में कराने की मांग की।
अधिवक्ताओं ने शासन स्तर से उनके विरुद्ध चल रहे मामलों को दूसरे जनपदों में स्थानांतरित किए जाने के निर्णय का विरोध किया। उन्होंने अधिवक्ताओं की हड़ताल पर रोक लगाने के निर्णय को वापस लेने की मांग भी की। संघ पदाधिकारियों ने कहा कि जिस जिले में अधिवक्ता कार्यरत हैं, वहीं उनके मुकदमों की सुनवाई होनी चाहिए। इस दौरान अधिवक्ताओं ने तहसील में जन्म प्रमाणपत्र जारी न होने से उत्पन्न समस्या से भी एसडीएम को अवगत कराया। महामंत्री ने बताया कि नए शासनादेश के तहत पहली अक्तूबर से न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के माध्यम से जन्म प्रमाणपत्र जारी किए जाने की व्यवस्था लागू होगी। इसलिए लंबित आवेदनों का निस्तारण पहले कराया जाना जरूरी है। प्रदर्शन में तहसील अध्यक्ष कल्याण सिंह यादव, कमलेश गौतम, विप्र नारायण तिवारी, जगदीश चंद्र निषाद, लक्ष्मी सिंह गौतम, विपेंद्र कुमार, अश्वनी मिश्रा आदि मौजूद रहे।