अब डिजिटल भुगतान कर सकेंगे किसान

जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि जुलाई 2020 में ही सभी खुदरा दुकानदारों को क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन 40 प्रतिशत दुकानों पर ही क्यूआर कोड की सुविधा उपलब्ध हो सकी है। क्यूआर कोड की सुविधा सभी दुकानदारों को अनिवार्य रूप से उपलब्ध करानी होगी। इसमें किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी। उन्होंने बताया कि दिसंबर 2020 और जनवरी 2021 में सभी दुकानदारों को रिमाइंडर भी जारी किया गया है, लेकिन अभी तक दुकानदारों ने क्यूआर कोड प्रदर्शित नहीं किया है। उन्होंने खाद दुकानदारों को निर्देश दिए हैं कि संस्था के चालू बैंक खाते पर क्याूआर कोड की सुविधा उपलब्ध कराकर तीन दिन के अंदर सूचना अपने थोक दुकानदार के माध्यम से या कार्यालय में उपस्थित होकर दें। निर्धारित अवधि के बाद जिन दुकानदारों की सूचना प्राप्त नहीं होगी, उनकी खाद बिक्री पर रोक लगा दी जाएगी। साथ ही लाइसेंस निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी।
सहकारिता की एक भी समिति में नहीं है क्यूआर कोड सुविधा
जिला कृषि अधिकारी बृजेश सिंह ने बताया कि जिले में 70 सहकारी समितियां हैं, जिनमें खाद की बिक्री की जाती है। बार-बार रिमाइंडर जारी करने के बाद भी अभी तक सहकारी समितियों में क्यूआर कोड की व्यवस्था नहीं की गई है। इस समय किसानों में खाद की मांग कम हुई है। सहकारी समिति के सचिव क्यूआर कोड की व्यवस्था करा लें। 12 फरवरी तक व्यवस्था नहीं कराई जाती है, तो खाद बिक्री के लाइसेंस निरस्त कर दिए जाएंगे।