आधा सैकड़ा से अधिक पंचायत सचिवों का वेतन रोका

डीपीआरओ अजय आनंद सरोज ने बताया कि सभी पंचायत सचिवों को 31 जनवरी तक शौचालयों की जियो टैगिंग करने के निर्देश दिए गए थे। जनपद के शौचालयों की जियो टैगिंग 80 प्रतिशत से कम होने के कारण ही जिले को शौचालयों के निर्माण के लिए शासन से पैसा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने बताया कि पचास प्रतिशत से कम जियो टैगिंग वाली ग्राम पंचायतों में तैनात 62 ग्राम पंचायत सचिवों के फरवरी माह के वेतन आहरण पर रोक लगा दी गई है। उन्होंने बताया कि यह कार्रवाई जिलाधिकारी और मुख्य विकास अधिकारी के आदेश के अनुपालन के क्रम में की गई है।

तहसीलदार ने किया निरीक्षण
हसवा। तहसीलदार सदर विदुषी सिंह ने हसवा का निरीक्षण किया। उन्होंने पशुचर की जमीन की पैमाइश कराना शुरू किया तो कई जगह सरकारी जमीने निकल आईं। तहसीलदार ने स्थानीय लेखपाल और राजस्व निरीक्षक को सरकारी जमीनें खाली कराने के निर्देश दिए। उन्होंने बताया कि पशुचर की जमीनो में उगी हरियाली कटवाकर गोशालाओं में भेजी जा रही है।
आधा सैकड़ा से अधिक पंचायत सचिवों का वेतन रोका
आधा सैकड़ा से अधिक पंचायत सचिवों का वेतन रोका
- शौचालयों की जीओ टैगिंग न कराने पर हुई कार्रवाई
अमर उजाला ब्यूरो