अमर उजाला ब्यूरो
फतेहपुर। कर अधिवक्ता संस्थान की रविवार को सिविल लाइंस में बैठक हुई। इसमें मासिक रिटर्न की बिक्री जीएसटी आर-1 की तारीख बढ़ाने की मांग की गई। संस्था अध्यक्ष सुधाकर अवस्थी ने कहा कि सरकार ने जुलाई के लिए जीएसटी आर-1 की तिथि दस अक्तूबर निश्चित की थी।
कई लोग जुलाई का जीएसटी आर-1 अभी तक फाइल नहीं कर पाए हैं। ऐसे में इसकी तारीख बढ़नी चाहिए। व्यापारी भी परेशान हो रहे हैं। साथ ही जीएसटीआर 3बी में पुन: लगाई गई पेनाल्टी को हटाया जाए।
अधिवक्ता गणेश गुप्ता, मनीष मिश्रा, प्रवीण अवस्थी ने कहा कि जीएसटी में कठोर धाराओं का क्रियान्वयन एक वर्ष तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए, जिससे व्यापारी धीरे-धीरे जीएसटी के नियमों से परिचित हो सकें। बैठक में सूरज प्रसाद गुप्ता, माया पांडेय, दिवाकर गुप्ता, संजीव अग्रवाल, लक्ष्मी प्रसाद गुप्ता, गौरव तिवारी मौजूद रहे।
जीएसटी को करें सरल
कर अधिवक्ताओं ने बैठक में उठाई मांग