फर्रुखाबाद। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में जिले के 12 और गांव चयनित किए गए हैं। इससे इन गांवों के विकास कार्य बढ़ने की उम्मीद है। हालांकि वर्ष 2022-23 में चयनित 20 गांवों में अभी तक विकास कार्य शुरू भी नहीं कराए गए। छह वर्ष पहले चयनित गांवों में अभी तक 70 फीसदी ही काम कराए जा सके हैं।
केंद्र सरकार से इस वित्तीय वर्ष में जनपद के 13 गांव प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में चयनित किए गए हैं। इनमें एक गांव नगर पंचायत में शामिल होने से 12 गांवों में विकास कार्य कराए जाएंगे। गांव को स्वच्छ बनाने के लिए इन गांवों में कूड़ा निस्तारण केंद्र, नाली निर्माण, स्ट्रीट लाइट, आंगनबाड़ी केंद्र आदि विकास कार्य संबंधित विभागों के सहयोग से कराए जाते हैं।
इसके अलावा विकास कार्यों के लिए 20 लाख रुपये अलग से मिलते हैं। चयनित 12 गांवों में कायमगंज ब्लॉक के खेमपुर लोधीपुर, होतेपुर, सिकंदरपुर छितमा, मीरपुर, कमरुद्दीनपुर, मानिकपुर लोधीपुर, शमसाबाद के गांव अलियापुर, कमालगंज के भरतामऊ, मोहम्मदाबाद के पुनपालपुर, जैतपुर, बिहार, सिथौपुर कुर्मी, नवाबगंज के गांव तुर्क ललई व वीरपुर शामिल हैं।
इनमें पुनपालपुर गांव नगर पंचायत खिमसेपुर में शामिल होने से 12 गांवों में विकास कार्य कराए जाएंगे। इन गांवों की कार्ययोजना बनाने की तैयारी है। वहीं वित्तीय वर्ष 2022-23 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 20 गांव चयनित किए गए थे। इन गांवों में अभी तक विकास कार्यों की शुरुआत होना तो दूर अभी तक कार्यों का एस्टीमेट भी नहीं बनाया जा सका है।
3.34 करोड़ से कराया जा रहा काम
जनपद में वर्ष 2018-19 व 19-20 में प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में 20 गांवा चयनित किए गए थे। इनमें दो गांव नगर पंचायत में शामिल हो जाने से 18 गांवों में तीन करोड़ 34 लाख 39 हजार 575 रुपये विकास कार्यों के लिए कार्यदायी संस्था यूपी सिडको को उपलब्ध कराए गए। इन गांवों में 343 सोलर स्ट्रीट लाइट लगाई जा रही हैं। इसके अलावा नाली निर्माण, आंगनबाड़ी केंद्र निर्माण, खाद के गड्ढे, कूड़ाघर व सोकपिट का निर्माण कराया जा रहा है।
यूपी सिडको के सहायक अभियंता आशीष कुमार ने बताया कि नवंबर 2025 में शासन से धनराशि मिली है। अभी तक 70 फीसदी काम पूरा कर लिया गया है। 30 फीसद कार्य मार्च से पहले पूरा कर लिया जाएगा। वहीं अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम के प्रभारी सहायक प्रबंधक राहुल राजपूत ने बताया कि 2022-23 में चयनित गांवों की डीपीआर बनाई जा रही है। डीपीआर की मंजूरी मिलने के बाद एस्टीमेट बनाकर शासन से धनराशि मांगी जाएगी। इस वित्तीय वर्ष में चयनित गांवों के लिए कार्ययोजना बनाने का काम चल रहा है।