फर्रुखाबाद। मनरेगा के स्थान पर शुरू की गई वीबीजीरामजी योजना सात माह बाद भी केवल मजदूरी तक ही सीमित है। अभी तक किसी भी ग्राम पंचायत में कोई पक्का कार्य शुरू नहीं हो सका है। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में विकास की रफ्तार धीमी पड़ गई है।
केंद्र सरकार ने मनरेगा की पारदर्शिता पर सवाल उठने के बाद उसे बंद कर दिया था। विकास कार्यों को जारी रखने के लिए अप्रैल से वीबीजीरामजी योजना शुरू की गई। योजना में बदलाव के साथ ही पोर्टल, नियम और भुगतान प्रक्रिया में भी बड़े परिवर्तन हुए, जिससे विकास कार्यों में दो-तीन माह का विलंब हुआ।
मनरेगा के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में नाली, खड़ंजा, चकरोड और स्वच्छता संबंधी कई कार्य कराए जाते थे। नई वीबीजीरामजी योजना में नाली और खड़ंजा जैसे छोटे कार्य प्राथमिकता में शामिल नहीं हैं। योजना में बड़े कार्यों को ही लिया जा रहा है। इससे 60:40 का अनुपात पूरा करना कई ग्राम पंचायतों के लिए मुश्किल हो रहा है। जॉबकार्ड धारकों को मजदूरी तो मिल रही है, लेकिन गांवों में टिकाऊ विकास कार्य नहीं दिख रहे हैं।
पक्के कार्यों में 60:40 अनुपात की बाधा
वीबीजीरामजी की कार्ययोजना में बड़े पक्के कार्य शामिल किए जाने से सभी ग्राम पंचायतों में 60:40 का अनुपात पूरा करना एक चुनौती है। नियमानुसार, स्वीकृत धनराशि का 60 फीसदी मजदूरी पर और 40 फीसदी निर्माण सामग्री पर खर्च किया जा सकता है। सामुदायिक भवन या अस्पताल जैसे बड़े कार्य कराने पर यह अनुपात बिगड़ना तय है। ऐसे में किसी गांव में मजदूरों से तालाब का निर्माण कराया जाएगा। इसके बाद ब्लॉक स्तर पर अनुपात पूरा कर भवनों का निर्माण कराने की योजना है।
श्रमिकों को मिला काम, पर विकास अधूरा
परियोजना निदेशक कपिल कुमार ने बताया कि वीबीजीरामजी योजना के तहत कुल 1669 कार्यों में तीन लाख 86 हजार 432 श्रमिकों को काम मिला है। इन कार्यों में चकरोड, पौधारोपण और प्रधानमंत्री आवास निर्माण शामिल हैं। श्रमिकों द्वारा करीब 11.59 करोड़ रुपये का काम किया जा चुका है। उन्होंने यह भी बताया कि योजना में बड़े निर्माण कार्यों को प्राथमिकता दी जा रही है। ब्लॉक और जिला स्तर पर आनुपातिक रेशियो पूरा किया जाएगा। निर्माण कार्यों के प्रस्ताव बनाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक इस योजना से कोई पक्का कार्य नहीं कराया गया है।