फर्रुखाबाद। ग्राम पंचायतों में स्थित स्कूलों का कायाकल्प हो या अन्य विकास कार्य, इन पर राज्य वित्त आयोग की धनराशि ही खर्च की जाएगी। केंद्रीय वित्त की धनराशि से पंचायत भवनों का निर्माण कराया जाएगा। इस संबंध में अपर मुख्य सचिव ने निर्देश जारी कर दिए हैं।
शासन से अपर मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने जारी आदेश में कहा कि राज्य वित्त आयोग से मिलने वाली धनराशि में 70 फीसद ग्राम पंचायतों को, जबकि 15-15 फीसद क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत में आवंटित की गई है। केंद्रीय वित्त की धनराशि का खर्च पंचायत भवनों के निर्माण पर केंद्रित कर दिया गया है। इससे राज्य वित्त की धनराशि से स्कूलों के कायाकल्प, खेल मैदान, शासकीय भवनों के रखरखाव, स्ट्रीट लाइट, सड़कों का निर्माण व
मरम्मत, अपशिष्ट प्रबंधन, सामुदायिक शौचालय व अंत्येष्टि स्थल की बाउंड्रीवाल का निर्माण कराया जा सकता है। ग्राम पंचायतों में एडीओ के अनुमोदन पर प्रधान व सचिव धनराशि खर्च करेंगे। क्षेत्र पंचायतों में सीडीओ के अनुमोदन पर ब्लाक प्रमुख व बीडीओ, जबकि जिला पंचायत में निदेशक पंचायती राज के अनुमोदन पर जिला पंचायत अध्यक्ष व एएमए बैंक खाते का संचालन कर सकेंगे। उन्होंने आदेेश में यह भी कहा कि शासकीय स्कूलों में शौचालय, बाउंड्रीवाल निर्माण, पौधारोपण व खेलकूद के मैदान का विकास कार्य मनरेगा से भी कराया जा सकता है।