जिला जज ने किया मुंसिफ कोर्ट का मुआयना

उन्हाेंने  बताया कि खस्ताहाल हाल आवासों को निष्प्रयोज्य घोषित कर उनके निर्माण का प्रस्ताव हाईकोर्ट को भेजा जा चुका है।  निर्माण संबंधी सभी प्रस्तावों को हाईकोर्ट की कमेटी से स्वीकृति मिलने के बाद ही काम कराए जाने का प्रावधान है। उन्होंने बताया कि अतिरिक्त कोर्ट के लिए भी प्रस्ताव भेजा जा चुका है। निरीक्षण के दौरान उन्होंने अभिलेखों का भी बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान अपर जिला जज जगदीश नरायन, आरिफ मोहम्मद, सिविल जज मुन्ना सिंह आदि मौजूद रहे।