अमर उजाला ब्यूरो
फर्रुखाबाद। जिलाधिकारी मोनिका रानी ने आयोग में र्हुइं शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा की। इस दौरान 43 शिकायतें लंबित मिलीं। उन्होंने अधिकारियों को दो दिन में शिकायतें निस्तारित करने के निर्देश दिए हैं। पीडी समेत तीन अधिकारियों के बैठक में न आने पर वेतन रोक दिया गया। बीएसए का वेतन डीएम के पत्रों का जवाब न देने पर रोका गया है।
कलक्ट्रेट सभागार में हुई शिकायतों के निस्तारण की समीक्षा बैठक में शासन स्तर की 18, राजस्व परिषद स्तर की 8 व आयुक्त स्तर की 17 शिकायतें लंबित मिलीं। डीएम ने संबंधित अधिकारियों को दो दिन के अंदर जवाब उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं। डीएम ने कहा कि लापरवाही करने पर वेतन रोक दिया जाएगा। प्रतिकूल प्रविष्टि भी दी जाएगी।
बैठक में परियोजना निदेशक, उप निदेशक कृषि प्रसार, एक्सईएन पीडब्ल्यूडी अनुपस्थित रहे। डीएम ने इनका वेतन रोकने का आदेश दिया है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कुछ मामलों में पत्राचार का जवाब नहीं दिया। इस पर डीएम ने बीएसए के वेतन निकासी पर रोक लगा दी है। डीएम ने जिला पंचायत राज अधिकारी को शौचालय निर्माण की फोटो अपलोड करने में लापरवाही बरतने पर फटकार लगाई। उन्होंने डीपीआरओ, खंड विकास अधिकारी, एडीओ पंचायत, डीसी, डीपीएम को भ्रमण कर शौचालयों की फोटो अपलोड कराने के निर्देश दिए। डीपीआरओ ने बताया कि 66 ग्राम पंचायतों को ओडीएफ कर दिया गया है। डीएम ने ओडीएफ गांवों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए। इस दौरान जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे।
पीडी, बीएसए समेत चार अफसरों का वेतन रोका
तीन अधिकारी बैठक में रहे नदारद, एक ने पत्राचार का नहीं दिया जवाब
43 शिकायतें लंबित, दो दिन का दिया अल्टीमेटम