अयोध्या। प्रस्तावित श्रीराम एयरपोर्ट की जमीन व्यवस्था को लेकर कार्रवाई में तेजी आ गई है। प्रदेश सरकार ने जमीन की खरीद/अधिग्रहण के लिए 200 करोड़ रुपये की दूसरी किश्त का आवंटन भी कर दिया है।
एयरपोर्ट की जमीन के लिए तहसील स्तरीय टीम अंतिम रूप से सर्वे कर रही है। उम्मीद है कि इसके बाद जमीन की खरीद/अधिग्रहण का काम शुरू हो जाएगा।
प्रस्तावित लगभग 464 एकड़ विस्तार वाले श्रीराम एयरपोर्ट की जमीन अधिग्रहण/खरीद को लेकर प्रदेश सरकार ने तेजी दिखाई है। धन आवंटन के सापेक्ष जिला प्रशासन ने कार्रवाई शुरू कर दी है।
एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यहां के सांसद लल्लू सिंह के प्रस्ताव पर आरसीएस योजना के तहत इसकी स्वीकृति पहले ही प्रदान कर दी है। एयरपोर्ट के लिए जमीन की व्यवस्था प्रदेश सरकार करेगी और एयरपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर नागरिक उड्डयन विभाग करेगा।
इसी के तहत जिला प्रशासन हवाईपट्टी की मौजूदा जमीन के अलावा जरूरत की भूमि का अधिग्रहण या क्रय किए जाने की कार्रवाई शुरू की है।
एयरपोर्ट अथारिटी आफ इंडिया से प्रस्तावित एयरपोर्ट के मास्टर प्लान के मुताबिक जमीन के लिए राजस्व, वन, लोक निर्माण विभाग की संयुक्त टीमों ने आस-पास की जमीनों को क्रय करने के लिए लगभग साढ़े छह सौ करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान लगाया था।
इसी के आधार पर शासन ने पहली किश्त के रूप में कुछ महीने पहले दो सौ करोड़ रुपये का आवंटन किया था। इसके बाद प्रदेश शासन ने जमीन के लिए दो सौ करोड़ की दूसरी किश्त का आवंटन भी कर दिया है। अब जमीन खरीद/अधिग्रहण के लिए जिला प्रशासन के पास साढ़े छह सौ के सापेक्ष चार सौ करोड़ रुपये उपलब्ध हो गए हैं।
जमीन की खरीद/अधिग्रहण के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में छह सदस्यीय टीम गठित की गई है। इसमें अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व, उपजिलाधिकारी सदर, भूमि अध्याप्ति अधिकारी, सब रजिस्ट्रार के साथ नागरिक उड्डयन विभाग के एक सदस्य को शामिल किया गया है।
नागरिक उड्डयन विभाग का नामित अफसर ही कमेटी की सचिव/सदस्य होगा। विभाग से सदस्य को नामित किए जाने के लिए पत्र भेजा गया था। नागरिक उड्डयन विभाग ने इसके लिए संबंधित तहसील के तहसील और नायब तहसीलदार को नामित करने की बावत पत्र भेजा था।
फाइनल होने के बाद इन्ही दो अफसरों की ओर से रजिस्ट्री होगी। तहसीलदार मनोज सिंह ने इसकी पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि किसानों से बातचीत के आधार पर भूमि की रजिस्ट्री कराई जाएगी।
उन्होंने बताया कि एयरपोर्ट के लिए जमीन के फाइनल सर्वे के लिए तहसील स्तरीय टीम लगाई गई है। यह टीम जमीन के गाटों का मूल्यांकन करके रिपोर्ट सौंपेगी। उसके बाद किसानों से इसके खरीद को लेकर काम शुरू होगा।
विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी जेपी सिंह ने बताया कि एयरपोर्ट की जमीन को क्रय/अधिग्रहण के लिए दो सौ करोड़ की दूसरी किश्त भी प्राप्त हो गई है। तहसील की टीम से किसानों की गाटावार पेड़, भवन और जमीन का फाइनल मूल्यांकन पूरा होने पर सही खर्च सामने आ जाएगा।
इसके बाद जमीनों की रजिस्ट्री कराए जाने का काम शुरू होगा। नागरिक उड्डयन विभाग ने जमीनों की रजिस्ट्री के लिए नायब तहसीलदार और तहसीलदार को नामित किया है।