अब अयोध्या के रेलवे स्टेशनों पर मिलेगा जिले का स्वादिष्ट गुड़

इसमें अयोध्या कैंट व अयोध्या रेलवे स्टेशन शामिल हैं। एक जुलाई से स्टॉल प्रारंभ करने के लिए विक्रेता को 29 जून को दोपहर दो बजे तक अपने स्टेशन के स्टेशन अधीक्षक के कक्ष में रखे बॉक्स में अपना आवेदन डालना होगा।
इसका योजना का उद्देश्य मंडल में नामित रेलवे स्टेशनों पर उस क्षेत्र की प्रसिद्ध वस्तु या उत्पाद, हस्तशिल्प, कलाकृतियों तथा कला को समाज, आमजन व देश-विदेश में प्रचार-प्रसार कर रोजगार के अधिक अवसर सृजित करना है।
पारंपरिक शिल्प एवं लघु उद्यमों के संरक्षण के लिए व उसमें अधिक से अधिक रोजगार सृजन हेतु भारतीय रेल द्वारा एक स्टेशन-एक उत्पाद की योजना को कार्यान्वित किया जा रहा है।
इसी क्रम में वाराणसी की प्रसिद्ध काष्ठ कला की अनुपम कृति काष्ठ निर्मित खिलौनों को वाराणसी रेलवे स्टेशन के लिए चयनित किया गया था। मार्च 2022 से इस रेलवे स्टेशन पर इसकी बिक्री शुरू भी कर दी गई है।
प्रोजेक्ट का उद्देश्य इस लघु उद्योग में उत्तरोत्तर वृद्धि एवं विकास करना है ताकि स्थानीय कारीगरों की कला की सराहना करते हुए उनको रोजगार के अवसर सुलभ कराए जा सके।
इस पायलट प्रोजेक्ट की सफलता को देखते हुए उत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के अन्य 11 नामित स्टेशनों को चयनित करते हुए इन स्टेशनों पर भी अति शीघ्र इस पायलट प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
इस प्रोजेक्ट में स्टॉल लगाने के लिए एक विक्रेता को 15 दिन का समय दिया जाएगा। 15 दिन बाद किसी अन्य विक्रेता को अवसर दिया जाएगा। 15 दिन के लिए टोकन के रूप में विक्रेता से मात्र एक हजार रुपये शुल्क लिया जाएगा।
एक स्टेशन पर एक से अधिक प्रविष्टियों के आने पर लॉटरी द्वारा विक्रेता का चयन किया जाएगा। अयोध्या में पीढ़ियों से पारंपरिक रूप से गुड़ बनाने की प्रक्रिया चली आ रही है।
इस जनपद की कुल कृषि योग्य भूमि के 20 प्रतिशत भाग पर गन्ने की खेती होती है। यह जनपद गुड़ और इससे जुड़े अन्य उत्पाद यथा गजक, लड्डू , चिक्की, गुड़ के लड्डू इत्यादि तैयार करता है।
इन सामानों को तैयार करने में प्रयुक्त कच्चा माल गन्ना यहां बहुतायत से पाया जाता है। इसको देखते हुए प्रदेश सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत अयोध्या में गुड़ व्यवसाय का चयन किया है।
वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक उत्तर रेलवे रेखा शर्मा ने बताया कि एक स्टेशन-एक उत्पाद योजना को लागू करने के लिए जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होगी, उसे रेलवे द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा।
विद्युत बिल का भुगतान वास्तविक खपत के आधार पर विक्रेता द्वारा किया जाएगा। साथ ही आवंटी को स्टॉल से ही बेचने कि अनुमति होगी, प्लेटफार्म वेंडिंग की अनुमति नहीं होगी।
लाइसेंसी द्वारा नियुक्त बिक्रीकर्ता स्वच्छ समुचित ड्रेस में होंगे व स्टेशन अधीक्षक द्वारा जारी परिचय पत्र धारण करेंगे। जनता को विक्रय किए जाने वाले वस्तु की दर सूची स्टॉल पर प्रदर्शित की जाएगी।