अयोध्या। फसल ऋणमोचन योजना से वंचित रहे जिले के 3934 किसानों के लिए खुशखबरी है। जिले में प्राप्त हुई ऑफलाइन शिकायतों के सत्यापन के उपरांत बीते जनवरी माह में भेजे गए प्रस्ताव को स्वीकृति मिल गई है। शीघ्र ही किसानों के खाते में करीब 12.85 करोड़ की धनराशि प्रेषित की जाएगी। यह कवायद जिलाधिकारी के पत्राचार के बाद शासन स्तर से शुरू हुई है।
भारतीय जनता पार्टी ने बीते विधानसभा चुनाव से पूर्व अपने घोषणा पत्र में किसानों के एक लाख तक के कर्ज को माफ करने का ऐलान किया था। सत्ता में आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने वादे पर प्राथमिकता से अमल किया। हालांकि, योजना का लाभ सिर्फ लघु एवं सीमांत किसानों को मिलना था।
जिसके दायरे में आने वाले जिले के 72 हजार 592 किसान फसल ऋणमोचन योजना के तहत चिह्नित किए गए थे। विभिन्न चरणों में हुए भुगतान के बाद अब तक जिले के 57380 किसानों का 268 करोड़ रुपए का भुगतान सरकार द्वारा किया जा चुका है।
हालांकि, सरकार की ओर से पात्रता निर्धारित करने के बाद इनमें से बहुत से किसान वंचित हो गए। जिसमें प्रमुख कारण ऋण खाते का नवीनीकरण न होना, देय धनराशि मार्च 2016 तक शून्य होना, ऋण खातों पर आधार फीड न होना, एक ही जमीन पर दो या अधिक बैंकों से ऋण होना, अभिलेख पूर्ण न होने, आधार व ऋण खाते में दर्ज नाम में अंतर होना आदि प्रमुख रहे।
इसकी वजह से अधिकांश किसान योजना से छंट गए। किसानों के आपत्ति दर्ज कराने पर ऑनलाइन शिकायत व हेल्प डेस्क पर शिकायत की व्यवस्था दी गई। इसमें कुछ किसानों को लाभ मिला, लेकिन शिकायतों की पुनरावृत्ति होने के कारण भी कुछ किसान वंचित रह गए।
जबकि कुछ किसान बैंकों द्वारा गलत प्रविष्टि दिखाने, तहसील स्तर पर कर्मियों की गलतियों से भी वंचित रहे। ऐसे किसानों को सरकार ने एक और मौका दिया और ऑफलाइन शिकायतें कृषि विभाग में मांगा। जिसमें 7707 किसानों ने शिकायत दर्ज कराया।
जिसका मैनुअली जांच किया तो 3934 किसान फिर पात्र मिले। जिलाधिकारी अनुज कुमार झा की अध्यक्षता में जिला स्तरीय कमेटी की बैठक में इन किसानों के 12.85 करोड़ के ऋणमाफी के लिए शासन को डिमांड बीते जनवरी माह में भेजी गई थी।
इधर, कोरोना महामारी के बीच बजट के अभाव में भुगतान लंबित था। अगस्त माह में जिलाधिकारी अनुज कुमार झा ने पत्राचार किया तो शासन स्तर पर कवायद शुरू हुई। कृषि निदेशक उत्तर प्रदेश की ओर से पत्र भेजकर शीघ्र ही भुगतान का आश्वासन दिया गया है।
जनवरी माह में ऑफलाइन शिकायतों की जांचोपरांत 3934 पात्र किसानों के 12.85 करोड़ के कर्जमाफी के लिए डिमांड भेजी गई थी। इधर, भुगतान लंबित था। जिलाधिकारी की पहल पर शासन स्तर से शीघ्र ही भुगतान किए जाने का आश्वासन मिला है। इससे लाभ से वंचित किसानों को सहूलियत मिलेगी।
- बीके सिंह, जिला कृषि अधिकारी, अयोध्या