इटावा। विकास भवन के प्रेरणा सभागार में शनिवार को हुए व्यापारी संवाद कार्यक्रम में व्यापारियों ने आईटीसी का बैंक खातों में ट्रांसफर समेत कई समस्याओं को जीएसटी अधिकारियों से सामने रखा। इस पर अधिकारियों ने उनका जल्द समाधान का आश्वासन दिया।
उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल के जिलाध्यक्ष आलोक दीक्षित ने व्यापारियों की समस्याओं को प्रखरता से रखा। उन्होंने कहा कि जीएसटी लागू होने के बाद इटावा में टैक्स कलेक्शन में 360 प्रतिशत की रिकॉर्ड वृद्धि हुई है, लेकिन छोटे व्यापारियों के सामने कई चुनौतियां हैं। उन्होंने कहा कि टैक्स स्लैब कम होने के कारण व्यापारियों का पैसा पोर्टल के आईटीसी अकाउंट में फंसा है, जिस पर उन्हें बैंक ब्याज देना पड़ रहा है।
व्यापारियों ने मांग की कि यह पैसा सीधे बैंक खातों में वापस किया जाए ताकि बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़े। संरक्षक हाजी शंहशाह वारसी ने कहा कि जब ऑनलाइन बिलिंग और ई-वे बिल अनिवार्य है, तो सचल दस्तों की आवश्यकता नहीं है। तकनीकी और मानवीय भूलों के आधार पर पेनाल्टी लगाने से भ्रष्टाचार और उत्पीड़न को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन शॉपिंग के कारण रिटेल व्यापारियों का काम घटा है।
छोटे व्यापारियों पर रजिस्ट्रेशन के लिए अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। अपर आयुक्त एचपी राव दीक्षित ने जनपद के राजस्व और पंजीकरण डेटाबेस को बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने व्यापारियों को व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना और ईंट भट्ठों से प्राप्त राजस्व संवर्धन के बारे में विस्तार से जानकारी दी। अधिवक्ता शिव कुमार अग्रवाल ने ट्रिब्यूनल में द्वितीय अपील की प्रक्रिया के बारे में जानकारी दी। अधिवक्ता विवेक स्वरूप अग्रवाल ने जीएसटी रिटर्न दाखिल करने की बारीकियां बताईं।
अधिकारियों ने अपीलीय प्रक्रियाओं, प्रवर्तन और नियमों के प्रवर्तन आदि पर चर्चा की। मुख्य अतिथि सदर विधायक सरिता भदौरिया ने कहा कि सरकार व्यापारियों का ध्यान रख रही है। किसी का भी शोषण नहीं होने दिया जाएगा। डीएम शुभ्रांत कुमार शुक्ल, एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव, टैक्स बार एसोसिएशन, सीए एसोसिएशन और ईंट निर्माता संघ के पदाधिकारियों ने बैठक में हिस्सा लिया।