सरकारी आवासों में डेरा जमाये मेहमानों को अब देना होगा किराया

मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति आर ने सरकारी आवासों में निवास कर रहे बाहरी लोगों से रहने की अविध का किराया वसूल करते हुए आवास खाली करने संबंधी नोटिस जारी करने का आदेश बीडीओ सैफई को दिया है।
सैफई विकास खंड परिसर में सपा सरकार के दौरान आवासीय भवनों का निर्माण कराया गया था। इसमें विकास विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों को आवास मुहैया कराने का उद्देश्य था।
यहां टाइप 4, टाइप 3, टाइप 2 एवं टाइप 1 के कुल 24 आवास बने हुए हैं। इन आवासों को खंड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, लिपिकीय संवर्ग एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों के लिए आवंटित होना चाहिए।
हुआ यह है कि दूसरे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी अपने रसूख का फायदा उठाते हुए इन आवासों में काबिज हो गए। कोई दस साल से तो कोई छह साल से कब्जा जमाए है।
मुख्य विकास अधिकारी राजा गणपति आर ने पूरी रिपोर्ट मंगवाई। इन आवासों में सैफई अस्पताल, बिजली विभाग, पुलिस विभाग, पीडब्लूडी, पंचायत विभाग के अधिकारी कर्मचारी कब्जा जमाए हैं। वे कोई किराया भी नहीं दे रहे हैं।
मुख्य विकास अधिकारी ने ऐसे 23 कब्जेदारों से रहने की अवधि का किराया जमा करने एवं आवास तत्काल खाली करने के आदेश दिए हैं।
उन्होंने बीडीओ सैफई और उपायुक्त मनरेगा को निर्देशित किया कि वे किराया जमा करने एवं आवास खाली करने संबंधी नोटिस अवैध कब्जेदारों को जारी करें। एक अवधि तक आवास खाली न करने वालों पर कार्रवाई करें।