इटावा। विकास भवन से लेकर ब्लॉकों तक चल रहे कमीशन के खेल और अधिकारियों की तानाशाही के विरोध में ग्राम पंचायत अधिकारी और ग्राम विकास अधिकारी एकजुट हो गए हैं। सोमवार को समन्वय समिति के बैनर तले इन अधिकारियों ने जिलाधिकारी शुभ्रांत शुक्ला को संबोधित एक ज्ञापन उनके प्रतिनिधि को सौंपा। सचिवों ने चेतावनी दी है कि यदि उनका शोषण बंद नहीं हुआ तो वे सामूहिक रूप से धरने पर बैठने और कलमबंद हड़ताल करने को मजबूर होंगे।
शिकायती पत्र में गंभीर आरोप लगाए गए हैं। सचिवों ने कहा कि जिला स्तर के विभागीय अधिकारी संविदा कर्मियों और अन्य लोगों के माध्यम से अवैध उगाही करा रहे हैं। आरोप है कि हवन, अधिकारी की विदाई या मंत्री के आगमन जैसे बहाने बनाकर प्रति पंचायत या प्रति सचिव दो से पांच हजार रुपये की अवैध मांग की जाती है। यदि कोई सचिव रुपया देने से इन्कार करता है तो उसकी पंचायतों में जबरन जांच बिठाकर उसे मानसिक और आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया जाता है।
ज्ञापन में यह भी बताया गया कि भरथना और महेवा ब्लॉक के सचिवों को जानबूझकर बीएलओ (ब्लॉक लेवल ऑफिसर) ड्यूटी में उलझाया गया है, जिससे पंचायत और निर्वाचन दोनों तरह के कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके अतिरिक्त, फैमिली आईडी के नाम पर वेतन रोकना अनुचित बताया गया है क्योंकि जिन लोगों के आधार लिंक नहीं हैं, उनका डेटा फीड करना सचिवों के अधिकार क्षेत्र में नहीं है।
ज्ञापन में ब्लॉक भरथना के एक लिपिक पर सीधे तौर पर अवैध वसूली का आरोप लगाया गया है। साथ ही, यह भी कहा गया कि ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बिना सचिव के हस्ताक्षर के ही शौचालयों की सूची फाइनल कर रहे हैं लेकिन कमी पाए जाने पर सचिवों पर कार्रवाई की जाती है। इस दौरान जिलाध्यक्ष पूरन सिंह, नीरज यादव, दीपक यादव, विवेक यादव, राधेश्याम और हेमंत बाजपेई रहे।