पालिका ने पूरा किया सर्वे, तीन विभाग सुस्त

रामनगर आरओबी को रेलवे ने वर्ष 2013-14 में स्वीकृत कर दिया था। रेलवे को राज्य सरकार से इस परियोजना को लेकर हरी झंडी मिलनी थी। रेल लाइन के ऊपर के हिस्से पर पुल का निर्माण रेलवे को करना है। बाकी दोनों तरफ की एप्रोच राज्य सेतु निगम को तैयार करना है।
रेलवे ने अपने हिस्से की परियोजना स्वीकृत कर दी। राज्य सरकार ने इस तरफ कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। फलस्वरूप फाइल रेलवे मंत्रालय में ही धूल फांकती रही।
भाजपा सांसद डॉ. रामशंकर कठेरिया जब चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे तो उन्होंने लोकसभा में आरओबी निर्माण को लेकर आवाज उठाई। इसके बाद ही आरओबी के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई।
राज्य सेतु निगम और रेलवे के बीच फिजिबिल रिपोर्ट पर संयुक्त हस्ताक्षर हो चुके हैं। सेतु निगम ने आरओबी निर्माण के लिए करीब 50 करोड़ रुपये का खर्च आंका है। अब इस प्रक्रिया में वन विभाग, विद्युत विभाग, दूरसंचार विभाग एवं नगर पालिका परिषद को अपने-अपने हिस्से का काम कराने के लिए बजट का आंकलन देना है।
वन विभाग को रास्ते के पेड़ काटने हैं। विद्युत विभाग को अपनी 11 हजार एवं एलटी लाइनों को शिफ्ट करना है। दूरसंचार विभाग को ओएफसी सहित अन्य भूमिगत केबलों को तथा नगर पालिका को पेयजल आपूर्ति एवं सीवर लाइन को शिफ्ट करना है।
अकेले नगर पालिका ईओ अनिल कुमार ने अपनी सर्वे रिपोर्ट तैयार करके भेज दी है। नगर पालिका ने पेयजल लाइनों एवं सीवर लाइन की शिफ्टिंग के लिए 1.30 लाख रुपये का बजट मांगा है। सर्वे रिपोर्ट सेतु निगम को भेजी गई है। बाकी विभागों ने इस पर अभी कोई काम नहीं किया है।
विद्युत विभाग के एसडीओ राहुल यादव एवं एसडीओ तृतीय राकेश सोनी ने बताया कि इसके लिए सेतु निगम के अधिकारियों के साथ मौके पर विजिट होगी तब इस्टीमेट बनेगा। विजिट कब होगी यह वे नहीं बता सके।
दूरसंचार विभाग के एसडीओ ओझा ने बताया कि प्रोसेस चल रहा है। अभी रिपोर्ट तैयार नहीं हुई है। ऐसा ही हाल वन विभाग का है। सेतु निगम के उप परियोजना प्रबंधक नवाब सिंह ने बताया कि सर्वे रिपोर्ट प्राप्त करने के लिए सभी विभागों से पत्राचार किया जा रहा है।