इटावा। गेहूं की सरकारी खरीद को लेकर डीएम शुभ्रान्त कुमार शुक्ल ने सख्त रुख अपनाया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि जनपद के किसी भी क्रय केंद्र से किसानों को केवल इसलिए वापस नहीं भेजा जाएगा कि उनके पास किसान पहचान पत्र (फार्मर आईडी) नहीं है। उनकी आईडी बनवाने में केंद्र प्रभारी स्वयं सहयोग करेंगे।
उन्होंने बताया कि जनपद में संचालित सभी 71 स्थायी गेहूं क्रय केंद्रों पर किसानों की सुविधा के लिए यह व्यवस्था लागू की गई है। डीएम ने केंद्र प्रभारियों को सहयोगकर्ता के रूप में नामित किया है। यदि किसी किसान के पास आईडी नहीं है, तो केंद्र प्रभारी उसे वापस भेजने के बजाय उसकी आईडी बनवाने में मदद करेंगे। यदि इस प्रक्रिया में कोई तकनीकी समस्या आती है, तो केंद्र प्रभारी अपनी संबंधित तहसील कार्यालय से समन्वय कर उसका निराकरण कराएंगे।
इसके साथ ही सभी एसडीएम को निर्देश दिए हैं कि वे सभी केंद्रों पर फार्मर रजिस्ट्री करने के लिए राजस्व कर्मियों की ड्यूटी लगाएं। ये कर्मी पूरी खरीद अवधि के दौरान केंद्रों पर उपस्थित रहकर किसानों की रजिस्ट्री सुनिश्चित करेंगे। (संवाद)