सीवर लाइन परियोजना पर खर्च होंगे 12 करोड़ 70 लाख

केंद्र सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय ने देश भर में 25 फीसदी अल्पसंख्यक आबादी वाले जिलों को प्रधानमंत्री जन विकास योजना में शामिल किया है। इन जिलों में कोई भी विभाग अपने से संबंधित विकास का प्रस्ताव जिले में अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी को दे सकता है। उस प्रस्ताव को उत्तर प्रदेश शासन की संस्तुति के बाद केंद्र सरकार को भेजा जाता है। केंद्र सरकार से धन की स्वीकृति मिलने के बाद काम शुरू होता है। इटावा में इस योजना के तहत मुख्यालय पर एक राजकीय इंटर कालेज, सद्भावना मंडल और दो आंगनबाड़ी केंद्रों के लिए धन का आवंटन हो चुका है। राजकीय इंटर कालेज के निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। इस योजनाओं को आवास विकास की निर्माण इकाई करवा रही है।
शहर में सीवर लाइन परियोजना का काम काफी समय से प्रस्तावित है। इस परियोजना को शासन से धन का आवंटन न होने के कारण काम शुुरू ही नहीं हो सका। अब जल निगम ने 12 करोड़ 70 लाख रुपये की सीवर लाइन परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर भिजवाया है। इस परियोजना की खास बात यह भी है कि लागत का 60 फीसदी केंद्र सरकार और 40 फीसदी राज्य सरकार वहन करेगी। जिलाधिकारी के माध्यम से इस प्रस्ताव को धन आवंटन के लिए भेजा गया है।
जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सतीश कुमार ने बताया कि सीवर लाइन परियोजना का प्रस्ताव राज्य स्तरीय समिति के माध्यम से केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस योजना में शिक्षा, स्वास्थ्य, स्किल, डेवलपमेंट से जुड़े प्रस्तावों को शामिल किया जाता है।