इटावा। नगर पालिका परिषद के 40 वार्डों में नए वित्तीय वर्ष में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लागू करके 3 करोड़ रुपये सालाना की बचत करेगी। अभी तक नगर में घरों से कूड़ा एकत्र करने एवं उसके निस्तारण में नगर पालिका को हर महीने 24-25 लाख रुपये खर्च करने पड़ते हैं। इस मैनेजमेंट के लागू होने से कूड़े का बोझ नगर पालिका के सिर से उतर जाएगा। नो प्रॉफिट-नो लॉस के सिद्धांत पर कूड़ा इकट्ठा कर उसका निस्तारण कूड़े की आमदनी से होगा। मैनेजमेंट का पायलट प्रोजेक्ट शहर के शिवा कालोनी वार्ड में चल रहा है। प्रथम चरण का काम पूरा हो चुका है। दूसरे चरण में एमआरएफ (मेटेरियल रिकवरी फेसेलिटी) सेंटर के निर्माण के लिए शासन से करीब 40 लाख रुपये की धनराशि भी जारी हो चुकी है। इस महीने में एमआरएफ सेंटर तैयार हो जाएगा।
नगर पालिका के 40 वार्डों में करीब 46 हजार मकान पंजीकृत हैं। इस लिहाज से सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट तैयार किया गया है। अभी तक हर घर से कूड़ा उठाने और उसे निस्तारण के लिए कामेत प्लांट ले जाने में काफी श्रम, समय और पैसा खर्च करना पड़ता था। घरों से उठने वाले कूड़े को जेसीबी तथा ट्रैक्टरों से ले जाया जाता था। इस व्यवस्था में करीब 24-25 लाख रुपये हर महीने खर्च करने पड़ते थे। कूड़े का निस्तारण घर में ही करने के लिए शासन ने सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट लागू किया। इस व्यवस्था में कूड़े को घर में गीला और सूखा कूड़ा अलग-अलग इकट्ठा करना होगा। 200 घरों पर एक समिति का गठन होगा। समिति कूड़ा कलेक्शन चार्ज हर घर से वसूलेगी। गीले कूड़े को विशेष रूप से तैयार कराये गए कम्पोस्ट बाक्स में रखकर जैविक खाद बनेगी। सूखा कूड़ा एमआरएफ सेंटर पर जाएगा। जैविक खाद एवं सूखे कूड़े से निकलने वाले कबाड़ से होने वाली आमदनी भी समिति के खाते में जाएगी। कूड़ा कलेक्शन चार्ज एवं कबाड़ से होने वाली आमदनी से ही इस काम में लगे कर्मचारियों को मानदेय का भुगतान होगा। नगर पालिका सिर्फ निगरानी एवं व्यवस्था को सही तरीके से संचालित करने की जिम्मेदारी निभाएगी।
शिवा कालोनी वार्ड में वार्ड समितियों का गठन हो चुका है। मोहल्ले में सूखे कूड़े के निस्तारण के लिए एमआरफ सेंटर के निर्माण की प्रक्रिया भी प्रारंभ होने जा रही है। इस महीने के अंत तक पायलट प्रोजेक्ट को पूरा किया जाना है। नगर पालिका परिषद के अधिशासी अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि शहर के सभी 40 वार्डों में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के आधार पर कूड़ा निस्तारण का काम अप्रैल 2020 से शुरू हो जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट पूरा होते ही अन्य वार्डों में समितियों के गठन का काम प्रशिक्षित कार्यकर्ता करेंगे। शिवा कालोनी वार्ड में एमआरएफ सेंटर के निर्माण के लिए धनराशि प्राप्त हो चुकी है। अन्य 39 वार्डों के लिए डीपीआर तैयार करके इसी महीने मेें वित्तीय स्वीकृति के लिए शासन को भेजी जाएगी। उन्होंने बताया कि सालाना होने वाली बचत को नगर में मूलभूत सुविधाओं के विकास में खर्च किया जाएगा।